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मेक इन इंडिया 2026: भारत के विनिर्माण क्षेत्र में बदलाव की पूरी कहानी
मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य भारत को मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और इनोवेशन के क्षेत्र में दुनिया का एक प्रमुख केंद्र बनाना था। आज, अपनी शुरुआत के 12 साल बाद, मेक इन इंडिया भारत के औद्योगिक और विनिर्माण विकास की एक महत्वपूर्ण पहल बन चुका है।
समय के साथ मेक इन इंडिया का दायरा केवल भारत में सामान बनाने तक सीमित नहीं रहा। अब इसका ध्यान देश में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जोड़ने, नई तकनीक विकसित करने, मजबूत सप्लाई चेन तैयार करने, बेहतर औद्योगिक बुनियादी ढांचा बनाने, निर्यात बढ़ाने और युवाओं को जरूरी कौशल देने पर भी है। इसका उद्देश्य ऐसी औद्योगिक क्षमता तैयार करना है, जो लंबे समय तक भारत की अर्थव्यवस्था और विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बना सके।
वर्तमान में मेक इन इंडिया के तहत 27 क्षेत्र शामिल हैं। इनमें 15 विनिर्माण क्षेत्र और 12 सेवा क्षेत्र हैं। सरकार ने विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों को भी इससे जोड़ा है। इनमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना, पीएम गतिशक्ति, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम और इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक जैसी पहल शामिल हैं।
इन योजनाओं का उद्देश्य कंपनियों के लिए भारत में उत्पादन करना आसान बनाना और देश में एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार करना है।
मेक इन इंडिया के प्रभाव को कई प्रमुख उद्योगों में देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन निर्माण के साथ-साथ ऑटोमोबाइल, फार्मास्युटिकल्स, स्टील, रक्षा उपकरण और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े उत्पादों के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है।
भारत अब केवल पारंपरिक विनिर्माण तक सीमित नहीं रहना चाहता। देश सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, एडवांस्ड मैटेरियल्स और विशेष मशीनरी जैसे तकनीकी रूप से उन्नत क्षेत्रों में भी अपनी क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इससे भारत के लिए न केवल घरेलू उत्पादन बढ़ाने, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी भूमिका मजबूत करने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
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