आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में क्या खास? जानें निर्मला सीतारमण की बड़ी घोषणाएं

आर्थिक सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट निर्मला सीतारमण द्वारा Economic Survey 2025 Report by Nirmala Sitharaman

आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? What is the Economic Survey?

आर्थिक सर्वेक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन, सरकारी नीतियों और आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भविष्य की संभावनाओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट है। इसे वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) का आर्थिक प्रभाग तैयार करता है, जिसका नेतृत्व मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन करते हैं। यह रिपोर्ट अर्थव्यवस्था में हो रहे प्रमुख बदलावों, वित्तीय नीतियों और सामाजिक-आर्थिक विषयों का विश्लेषण करती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Finance Minister Nirmala Sitharaman ने 31 जनवरी 2025, शुक्रवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025 पेश किया। यह सर्वेक्षण जुलाई 2024 में आम चुनाव के बाद प्रस्तुत किए गए 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के केवल छह महीने बाद आया है।

आर्थिक सर्वेक्षण की संरचना Structure of the Economic Survey

आर्थिक सर्वेक्षण दो भागों में विभाजित होता है:

👉 भाग A – इसमें समग्र आर्थिक प्रदर्शन, वित्तीय प्रवृत्तियाँ और विकास की भविष्यवाणी शामिल होती है।

👉 भाग B – इसमें गरीबी, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, महंगाई, व्यापार और समग्र आर्थिक दृष्टिकोण जैसे सामाजिक-आर्थिक मुद्दों का विश्लेषण किया जाता है।

आर्थिक मामलों का विभाग (DEA) क्या है? What is the Department of Economic Affairs (DEA)?

आर्थिक मामलों का विभाग (DEA) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विभाग है। यह देश की आर्थिक नीतियों को बनाने और लागू करने, सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन करने और वित्तीय नियमों की देखरेख करने का काम करता है।

DEA के मुख्य कार्य Key Functions of the DEA

👉 आर्थिक नीति और विश्लेषण Economic Policy & Analysis : यह अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलावों पर नजर रखता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ बनाता है।

👉 बजट प्रबंधन Budget Management : यह केंद्रीय बजट और आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करता है।

👉 पूंजी बाजार और निवेश Capital Markets & Investment : यह वित्तीय बाजारों और विदेशी निवेश को नियंत्रित करता है।

👉 सार्वजनिक ऋण और विदेशी वित्त Public Debt & External Finance : यह सरकार के ऋण और विदेशी सहायता का प्रबंधन करता है।

👉 बुनियादी ढाँचा और सतत विकास Infrastructure & Sustainable Development : यह ऊर्जा और बुनियादी ढाँचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों की देखरेख करता है।

आर्थिक मामलों का विभाग आर्थिक मामलों के सचिव के नेतृत्व में कार्य करता है। इसके अंतर्गत मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) होते हैं, जो भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

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आर्थिक सर्वेक्षण 2025 की 10 मुख्य बातें 10 Key Highlights of the Economic Survey 2025

1. भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रहेगी India's Economy to Remain Stable

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मजबूती Resilience Amid Global Uncertainty

दुनिया भर में जारी आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती दिखा रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 6.4% रहने की संभावना है, जो पिछले दस वर्षों के औसत के करीब है। इसी के साथ, वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (GVA) भी 6.4% बढ़ने का अनुमान है, जिससे सभी क्षेत्रों में स्थिरता बनी रहेगी।

2. सभी सेक्टर आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं All Sectors Contributing to Growth

कृषि क्षेत्र की मजबूती बरकरार Agriculture Sector Maintaining Strength

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, कृषि क्षेत्र लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जिससे खाद्य उत्पादन और ग्रामीण रोजगार में स्थिरता बनी हुई है।

औद्योगिक क्षेत्र फिर से रफ्तार पकड़ रहा है Industrial Sector Regaining Momentum

औद्योगिक क्षेत्र महामारी के पहले के स्तर को पार कर चुका है, जिससे निर्माण, खनन और उत्पादन गतिविधियों में सुधार देखने को मिला है। इससे रोजगार और उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है।

सेवा क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है Services Sector Approaching Trend Levels

भारत का सेवा क्षेत्र भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है और अपने पारंपरिक स्तर पर लौट रहा है। घरेलू उपभोग, डिजिटल अपनाने और आईटी व बिजनेस सेवाओं की वैश्विक मांग के कारण इस क्षेत्र में तेजी देखी जा रही है।

3. महंगाई नियंत्रण में Inflation Under Control

घटती खुदरा महंगाई Declining Retail Inflation

वित्तीय वर्ष 2023-24 में खुदरा महंगाई दर 5.4% थी, जो अप्रैल-दिसंबर 2024-25 के दौरान घटकर 4.9% हो गई। यह गिरावट सरकार की प्रभावी मौद्रिक नीतियों और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुधार के कारण संभव हुई है।

महंगाई का अनुमान और नियंत्रण के उपाय Inflation Projections and Management

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) Reserve Bank of India (RBI) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) International Monetary Fund (IMF) दोनों का अनुमान है कि FY 2026 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई दर 4% के लक्ष्य के करीब आ जाएगी। यह दर्शाता है कि सरकार के प्रभावी आर्थिक प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन के कारण महंगाई नियंत्रण में बनी रहेगी।

4. विदेशी निवेश के रुझान: FPI और FDI Foreign Investment Trends: FPI and FDI

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) में उतार-चढ़ाव Mixed Trends in Foreign Portfolio Investments (FPI)

वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं और विदेशी निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली के कारण FPI प्रवाह में उतार-चढ़ाव देखा गया है। हालांकि, भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और निवेश के अनुकूल वातावरण के चलते समग्र FPI प्रवाह सकारात्मक बना हुआ है।

एफडीआई में सुधार के संकेत Revival in Foreign Direct Investment (FDI)

FY 2024-25 के पहले आठ महीनों के दौरान सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में सुधार देखने को मिला है। हालांकि, अप्रैल-नवंबर 2023 की तुलना में शुद्ध FDI प्रवाह में कमी आई है, जिसका कारण बढ़ी हुई पूंजी निकासी (Repatriation) है। फिर भी, भारत वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक बाजार बना हुआ है।

5. विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करना Strengthening Forex Reserves

उच्च विदेशी मुद्रा भंडार High Foreign Exchange Reserves

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2024 में $706 बिलियन तक पहुंचा, जो 27 दिसंबर 2024 तक $640.3 बिलियन पर स्थिर हो गया। ये भंडार भारत के बाहरी कर्ज का लगभग 89.9% कवर करते हैं, जिससे देश की वित्तीय स्थिरता और वैश्विक क्रेडिट योग्यता मजबूत होती है।

6. बैंकिंग और बीमा क्षेत्र की स्थिरता Banking and Insurance Sector Stability

नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) में गिरावट Declining Non-Performing Assets (NPAs)

बैंकिंग क्षेत्र में गैर-निष्पादित संपत्तियों (GNPA) का अनुपात लगातार घट रहा है, जो FY 2018 में उच्चतम स्तर से घटकर सितंबर 2024 तक 2.6% हो गया है। यह क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार और वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है।

बैंक क्रेडिट वृद्धि की स्थिरता Sustainable Bank Credit Growth

FY 2024-25 की पहली तिमाही में क्रेडिट-GDP अंतर -10.3% से घटकर 0.3% हो गया है, जो हाल की क्रेडिट विस्तार की स्थिरता को दर्शाता है।

बीमा और पेंशन क्षेत्रों में वृद्धि Growth in Insurance and Pension Sectors

2023-24 में बीमा प्रीमियम में 7.7% की वृद्धि हुई, जो ₹11.2 लाख करोड़ तक पहुंच गई। सितंबर 2024 तक पेंशन सब्सक्राइबर्स की संख्या में 16% का सालाना वृद्धि देखी गई, जो वित्तीय समावेशन और दीर्घकालिक बचत के रुझानों को दर्शाता है।

7. निर्यात में वृद्धि Growth in Exports

वस्त्र और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि Rise in Merchandise and Services Exports

भारत का कुल निर्यात (वस्त्र और सेवाएं) FY 2024-25 के पहले नौ महीनों में $602.6 बिलियन तक पहुंच गया, जो 6% की वृद्धि को दर्शाता है। पेट्रोलियम और रत्न एवं आभूषण को छोड़कर, निर्यात वृद्धि 10.4% रही।

आयात घरेलू मांग को दर्शाता है Imports Reflect Steady Domestic Demand

कुल आयात $682.2 बिलियन तक पहुंचे, जो 6.9% की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि घरेलू मांग द्वारा प्रेरित है, जो भारत के बढ़ते उपभोग आधार को दर्शाती है।

रणनीतिक व्यापार मार्गदर्शन की आवश्यकता Strategic Trade Roadmap Needed

वैश्विक व्यापार में संरक्षणवादी नीतियों की ओर बढ़ते रुझान को देखते हुए, भारत को अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक बाजार में उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक अग्रिम व्यापार रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है।

8. MSME क्षेत्र में क्रेडिट वृद्धि और व्यक्तिगत ऋणों में मंदी Credit Growth in MSME Sector and Moderation in Personal Loans

MSMEs में मजबूत क्रेडिट वृद्धि Strong Credit Growth in MSMEs

नवंबर 2024 तक, MSMEs को बैंकों द्वारा दिया गया क्रेडिट साल दर साल 13% बढ़ा, जो बड़े उद्यमों को दी गई क्रेडिट वृद्धि 6.1% से कहीं अधिक है। यह ट्रेंड छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने, उद्यमिता और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने की दिशा में है।

सेवाओं और व्यक्तिगत ऋणों में मंदी Moderation in Services and Personal Loans

सेवा क्षेत्र में क्रेडिट वृद्धि 5.9% पर धीमी हो गई, जबकि व्यक्तिगत ऋणों में वृद्धि 8.8% तक घट गई नवंबर 2024 तक। इस मंदी के कारणों में नियामक हस्तक्षेप, NBFCs और क्रेडिट कार्ड्स के लिए जोखिम भार में वृद्धि, और वाहन और आवास ऋण वितरण में सुस्ती शामिल हैं।

9. विकास को बढ़ावा देने के लिए Deregulation की आवश्यकता Call for Deregulation to Boost Growth

आर्थिक उदारीकरण की आवश्यकता Need for Economic Liberalization

आर्थिक सर्वेक्षण में भारत के deregulation (नियामक मुक्ती) एजेंडे को तेज़ी से लागू करने के महत्व पर जोर दिया गया है। व्यक्तियों और संगठनों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाना नवाचार और उद्योगों में दक्षता को प्रोत्साहित करेगा।

क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान Addressing Sectoral Challenges

कुछ प्रमुख क्षेत्रों में deregulation की आवश्यकता है, जैसे घटक निर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, कुशल श्रमिकों की उपलब्धता बढ़ाना, और संसाधन संबंधी समस्याओं को हल करना। इन उपायों से भारत के Gross Fixed Capital Formation (GFCF) में सुधार होगा।

10. बुनियादी ढांचा विकास और निजी क्षेत्र की भागीदारी Infrastructure Development and Private Sector Participation

सरकार की बुनियादी ढांचा पहलें Government’s Infrastructure Initiatives

सरकार ने बुनियादी ढांचा विकास को प्राथमिकता दी है, जिसमें भौतिक, डिजिटल और सामाजिक बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक खर्च में वृद्धि की गई है। प्रमुख पहलों में स्वीकृति प्रक्रियाओं को सरल बनाना और नवीन वित्तपोषण मॉडलों का निर्माण शामिल हैं।

अधिक निजी निवेश की आवश्यकता Need for Greater Private Investment

हालांकि बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश महत्वपूर्ण बना हुआ है, सर्वेक्षण में निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। सार्वजनिक-निजी साझेदारियों (PPP) को बढ़ावा देने से जोखिम-साझा करने, अनुबंध प्रबंधन में सुधार, और प्रभावी परियोजना निष्पादन में मदद मिलेगी।

सतत निर्माण पद्धतियों की आवश्यकता Sustainable Construction Practices

सरकार का लक्ष्य दीर्घकालिक पर्यावरणीय लक्ष्यों के अनुरूप सतत निर्माण पद्धतियों को शामिल करना है। यह रणनीति बुनियादी ढांचे की लचीलापन को बढ़ाएगी और हरित विकास को बढ़ावा देगी।

निष्कर्ष Conclusion

आर्थिक सर्वेक्षण 2025 भारत की आर्थिक दिशा के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। स्थिर GDP वृद्धि, घटती मुद्रास्फीति, मजबूत बैंकिंग क्षेत्र स्वास्थ्य, और बढ़ते निर्यात के साथ देश सतत आर्थिक प्रगति के लिए अच्छी स्थिति में है। हालांकि, deregulation, बुनियादी ढांचे में निजी भागीदारी में वृद्धि, और आगे की सोच रखने वाली व्यापार नीति जैसी रणनीतिक हस्तक्षेपों की आवश्यकता होगी ताकि भारत "विकसित भारत@2047" के अपने लक्ष्य को तेज़ी से प्राप्त कर सके। मूलभूत आर्थिक ताकतों का लाभ उठाते हुए और उभरती चुनौतियों का समाधान करते हुए, भारत एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में अपनी यात्रा जारी रख सकता है।