यूनियन बजट 2024 से विभिन्न क्षेत्रों के लिए क्या उम्मीदें हैं?

बजट 2024 की प्रस्तुति से पहले विभिन्न क्षेत्रों में आशाएं और अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में इस बजट को पेश करेंगी, जिसे देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक सुधारों और विकास की दिशा में सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें जीएसटी, डीमॉनेटाइजेशन, और मेक इन इंडिया जैसे पहल शामिल हैं।

देश में वर्तमान आर्थिक स्थिति की बात करें तो भारत की जीडीपी विकास दर  India's GDP growth rateवित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6.1% अनुमानित है, जो वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद एक मजबूत संकेतक है। वहीं, महंगाई दर भी अपेक्षाकृत नियंत्रण में है, जो आम जनता के लिए राहत की बात है। दूसरी ओर, बेरोजगारी दर में कमी के प्रयास जारी हैं, जहां प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) और स्टार्टअप इंडिया Startup India जैसी योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है।

साथ ही, कृषि क्षेत्र में भी बड़े बदलाव की उम्मीदें हैं। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, रबी और खरीफ फसलों की बंपर पैदावार ने किसानों की आय में वृद्धि की है। लेकिन, किसानों की असली चुनौती फसल के उचित मूल्य और विपणन की है, जिसके लिए सरकार से नई नीतियों और योजनाओं की अपेक्षा है।

पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को लेकर भी बजट 2024 से काफी उम्मीदें हैं। भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन Net Zero Carbon Emissions का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था और इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश की योजना है।

इस प्रकार, बजट 2024 विभिन्न क्षेत्रों के विकास, रोजगार सृजन, और सतत आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि सरकार किस प्रकार से इन अपेक्षाओं को पूरा करती है और देश को विकास की नई दिशा में ले जाती है।

बजट 2024 से विभिन्न क्षेत्रों के लिए क्या उम्मीदें हैं? Expectations for different sectors from Budget 2024

करदाता संभावित मानक कटौती वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं (Taxpayers Anticipate Potential Standard Deduction Hike)

साल 2024 का यूनियन बजट अगले हफ्ते पेश होने वाला है और कई करदाता यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या मानक कटौती की सीमा बढ़ाई जाएगी।

वर्तमान में, वेतनभोगी व्यक्ति वास्तविक खर्चों का प्रमाण दिए बिना मानक कटौती का दावा कर सकते हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 16(ia) के तहत, पुराने कर व्यवस्था के तहत दाखिल करने वाले व्यक्ति अपने वेतन के खिलाफ 50,000 रुपये की मानक कटौती का दावा कर सकते हैं। वित्त अधिनियम 2023 ने इस लाभ को धारा 115BAC के तहत रियायती कर व्यवस्था का चयन करने वाले वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए भी बढ़ा दिया है।

भारत के हरित भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण A Pivotal Moment for India's Green Future

भारत अपने सतत विकास के सफर में एक अहम पड़ाव पर है। केंद्रीय बजट 2024 एक हरे भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका देता है। भारत को वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनने के लिए, सरकार को अपनी वित्तीय योजना में सतत विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

भारत ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन से लड़ने और 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए, बजट को नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था, और ऊर्जा दक्षता में बड़े निवेश की आवश्यकता है। साथ ही, प्रदूषण नियंत्रण, वन संरक्षण, और जैव विविधता सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित होना चाहिए।

इसके अलावा, बजट को कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु अनुकूल तकनीकों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद मिलेगी। साथ ही, स्वच्छ परिवहन, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और शहरी योजना में पर्यावरणीय विचारों को शामिल करने पर भी जोर दिया जाना चाहिए।

एक हरे भविष्य के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए, बजट में पर्यावरण-अनुकूल निवेशों के लिए कर प्रोत्साहन और अनुकूल नीतिगत वातावरण बनाने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

अंत में, भारत के हरे भविष्य के लिए जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण है। बजट को पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता अभियान और सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए पहल करनी चाहिए।

भारत के पास एक हरा भविष्य बनाने की अपार संभावनाएं हैं। केंद्रीय बजट 2024 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

सरकार बजट में ला सकती है रोज़गार बढ़ाने वाली नई योजना The government can bring a new scheme to increase employment in the budget

सरकार अगले बजट में रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए एक नई योजना शुरू कर सकती है. इस योजना का नाम ‘रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना’ (ELIS) हो सकता है. यह योजना उत्पादन बढ़ाने वाली प्रोत्साहन योजना (PLI) की तरह ही काम करेगी, लेकिन इसमें ध्यान रोज़गार पैदा करने वाले क्षेत्रों पर होगा.

श्रम मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में वित्त मंत्रालय को इस योजना के बारे में बताया है. खबरों के मुताबिक, खिलौने, कपड़े, फर्नीचर, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों को इस योजना का फायदा मिल सकता है.

इस योजना में कंपनियों को नई नौकरियां देने और वेतन देने पर छूट या सब्सिडी दी जा सकती है. यह योजना उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी जहां ज़्यादा लोगों को काम मिल सकता है. सरकार का मानना है कि इससे देश में रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी.

हालांकि, इस योजना की पूरी जानकारी अभी नहीं मिली है. बजट पेश होने के बाद ही इस योजना के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी.

ELIS का मतलब है Employment-Linked Incentive Scheme और PLI का मतलब है Production-Linked Incentive Scheme.

पीएम किसान योजना में हो सकती है 30% की बढ़ोतरी 30% increase in PM Kisan Yojana

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार अगले बजट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना PM Kisan Samman Nidhi Scheme में बड़ा बदलाव कर सकती है. इस योजना के तहत किसानों को मिलने वाली सालाना राशि को मौजूदा 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये किया जा सकता है. इससे किसानों को सालाना 2,000 रुपये ज़्यादा मिलेंगे.

इससे पहले के अंतरिम बजट में इस योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये रखे गए थे. लेकिन अब सरकार इस राशि को बढ़ाकर लगभग 80,000 करोड़ रुपये कर सकती है. यह बढ़ोतरी करीब 30% होगी.

किसान संगठनों ने वित्त मंत्री से इस योजना में बढ़ोतरी की मांग की थी, जिसके बाद सरकार इस पर विचार कर रही है. सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे खेती पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे.

हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. बजट पेश होने के बाद ही इस बारे में पूरी जानकारी मिलेगी.

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने सुझाव दिए Ministry of Skill Development and Entrepreneurship gave suggestions

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय Ministry of Skill Development and Entrepreneurship ने अगले बजट से पहले सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। इन सुझावों में सीधे और घुमावदार टैक्स के नियमों में बदलाव करने और कंपनी अधिनियम, 2013 में भी बदलाव करने की बात कही गई है। मंत्रालय का कहना है कि इन बदलावों से देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सकेगा।

मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि कौशल विकास के कार्यक्रमों को आयकर कानून की धारा 10 (23C) के तहत लाया जाए। अभी तक इन कार्यक्रमों को शिक्षा की श्रेणी में नहीं माना जाता है, जिसकी वजह से इन पर टैक्स लगता है। वहीं, गैर-लाभकारी विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों को टैक्स से छूट मिली हुई है।

सरकार कौशल विकास पर टैक्स में दे सकती है राहत Government can give tax relief on skill development

सरकार जल्द ही नया बजट पेश करने वाली है. इस बजट में कौशल विकास के क्षेत्र में बड़े बदलाव हो सकते हैं. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने सरकार से सुझाव दिया है कि कौशल विकास के कार्यक्रमों पर लगने वाले टैक्स में छूट दी जानी चाहिए.

अभी तक कौशल विकास के कार्यक्रमों पर टैक्स लगता है, लेकिन स्कूल-कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थानों को टैक्स से छूट मिली हुई है. मंत्रालय का मानना है कि अगर कौशल विकास के कार्यक्रमों पर टैक्स नहीं लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. इससे देश में कुशल कामगारों की संख्या बढ़ेगी और बेरोज़गारी की समस्या कम होगी.

इसके अलावा, मंत्रालय ने टैक्स के दूसरे नियमों में भी बदलाव करने और कंपनी कानून में संशोधन करने की बात कही है. इन बदलावों से भी कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी.

हालांकि, अभी तक यह तय नहीं है कि सरकार इन सुझावों को मानेगी या नहीं. बजट पेश होने के बाद ही इस बारे में पूरी जानकारी मिलेगी.

भारतीय अंतरिक्ष संघ ने अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देने के सुझाव दिए Indian Space Association gives suggestions to promote space industry

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र तेज़ी से बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में काम करने वाली निजी कंपनियों के संगठन, भारतीय अंतरिक्ष संघ (ISpA) Indian Space Association (ISpA) ने सरकार से अगले बजट में कुछ मांगें की हैं। ये कंपनियां चाहती हैं कि सरकार अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद करे।

इन कंपनियों का कहना है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है। इसलिए सरकार को इन कंपनियों पर लगने वाले टैक्स कम करने चाहिए या कुछ समय के लिए टैक्स माफ कर देना चाहिए। इसके अलावा, अंतरिक्ष से जुड़े सामानों पर आयात शुल्क भी कम किया जाना चाहिए।

इन कंपनियों को उम्मीद है कि सरकार उनके इन सुझावों पर ध्यान देगी और अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाएगी। इससे भारत की अंतरिक्ष तकनीक में और भी तेज़ी से विकास होगा।

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बजट में आई नीली अर्थव्यवस्था 2.0: समुद्र से विकास का नया रास्ता Budget 2024 introduces Blue Economy 2.0

हाल ही में पेश हुए बजट में सरकार ने 'नीली अर्थव्यवस्था 2.0' की शुरुआत की है. यह एक बड़ी योजना है जिसका मकसद समुद्र और तटवर्ती इलाकों से देश का विकास करना है. इस योजना के तहत समुद्र में मछली पालन, समुद्री खनिजों का दोहन, समुद्री परिवहन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा.

साथ ही, सरकार समुद्र तटों की सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा के लिए भी काम करेगी. जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे तटीय इलाकों को खतरा है. सरकार की योजना है कि इन इलाकों को सुरक्षित बनाया जाए.

इसके अलावा, बजट में घोषणा की गई है कि 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और समुद्र से हवा से बिजली बनाने की शुरुआत होगी. इससे देश में बिजली की कमी दूर होगी और प्रदूषण भी कम होगा.

सरकार का मानना है कि नीली अर्थव्यवस्था से देश की अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिलेगी और रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे. साथ ही, इससे देश के समुद्री संसाधनों का भी बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा.

भारत सरकार रक्षा क्षेत्र के स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है Indian government is promoting defense sector startups

भारत सरकार देश की सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए रक्षा क्षेत्र में नई तकनीकों को बढ़ावा दे रही है. इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि आईडीईएक्स (Innovation for Defence Excellence) और टीडीएफ (Technology Development Fund). इन योजनाओं के तहत रक्षा क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स को आर्थिक मदद और सलाह दी जाती है.

इसके अलावा, सरकार ने हाल ही में रक्षा क्षेत्र में गहरी तकनीक (deep tech) के विकास के लिए एक नई योजना की भी शुरुआत की है. इस योजना के तहत स्टार्टअप्स को लंबे समय के लिए कम ब्याज या बिना ब्याज के कर्ज़ दिया जाएगा ताकि वे नई तकनीक विकसित कर सकें.

सरकार का मानना है कि रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप्स की मदद से भारत आत्मनिर्भर बनेगा और देश की सुरक्षा मज़बूत होगी. इन स्टार्टअप्स द्वारा विकसित की गई नई तकनीकों का इस्तेमाल सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां कर सकेंगी.

पिछले साल भी सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए कई अच्छे फैसले लिए थे. इन फैसलों से स्टार्टअप्स को कारोबार करने में आसानी हुई है. सरकार से उम्मीद है कि वह अगले बजट में भी स्टार्टअप्स के लिए ऐसी ही मदद जारी रखेगी.

पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए GST में कटौती की मांग Demand for reduction in GST to boost tourism industry

भारत का पर्यटन उद्योग कोरोना महामारी के बाद धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहा है। लेकिन इस उद्योग को पूरी तरह से पंख लगने के लिए सरकार से कुछ मदद की उम्मीद है। पर्यटन उद्योग के लोगों का कहना है कि होटलों पर लगने वाले जीएसटी की दर को घटाकर 12% किया जाना चाहिए।

अभी होटलों पर 18% जीएसटी लगता है, जिसकी वजह से होटलों के कमरे महंगे हो जाते हैं। अगर जीएसटी की दर कम होती है तो होटल सस्ते हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग होटलों में ठहरना पसंद करेंगे। इससे पर्यटन उद्योग को काफी फायदा होगा और देश की अर्थव्यवस्था को भी मज़बूती मिलेगी।

इसके अलावा, पर्यटन उद्योग के लोगों ने सरकार से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और भी कई मांगें की हैं। इनमें पर्यटन स्थलों पर बेहतर सुविधाएं, परिवहन की अच्छी व्यवस्था और पर्यटकों की सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं।

कृषि क्षेत्र के लिए बजट में बड़ी घोषणाएं Big announcements in the budget for the agriculture sector

सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं।

• किसानों को सीधी मदद: सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को सीधे पैसे देगी। साथ ही, पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों का बीमा कराया जाएगा।

• तेल उत्पादन बढ़ाने पर जोर: सरकार ने देश में तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक नई योजना बनाई है। साथ ही, नैनो यूरिया खाद का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा।

• डेयरी और मछली पालन को बढ़ावा: सरकार ने डेयरी और मछली पालन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बजट में ज्यादा पैसे दिए हैं। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे।

• कृषि उपज बेचने में आसानी होगी: सरकार ने किसानों की उपज बेचने के लिए ई-नाम मंडियों को जोड़ा है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी होगी और उन्हें अच्छा दाम मिलेगा।

• खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा: सरकार ने छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बजट में ज्यादा पैसे दिए हैं। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खराब होने वाले कृषि उत्पादों का सही इस्तेमाल हो सकेगा।

• कृषि में निजी निवेश को बढ़ावा: सरकार किसानों को फसल काटने और उसे बेचने के काम में निजी कंपनियों को भी शामिल करना चाहती है।

बजट में सामाजिक कल्याण पर ज़ोर Emphasis on social welfare in the budget

हाल ही में हुए आम चुनावों के बाद, मोदी सरकार के पास पहले जितनी सीटें नहीं हैं। इसलिए माना जा रहा है कि सरकार अगले बजट में गरीबों और कमज़ोर तबकों के लिए ज्यादा पैसा ख़र्च करेगी। साथ ही, सरकार गांवों की स्थिति सुधारने पर भी ध्यान देगी।

जापान की एक कंपनी नोमुरा का कहना है कि सरकार गांवों के विकास के लिए बजट में ज्यादा पैसे रख सकती है। इसमें ख़ासतौर पर गांवों में घर बनाने की योजनाओं के लिए और ज़्यादा पैसा दिया जा सकता है। इसके अलावा, गांवों में सड़कें बनाने और रोज़गार के अवसर बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा।

सरकार गरीब लोगों को मुफ़्त राशन देने वाली योजना को भी आगे बढ़ा सकती है। इसके अलावा, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी नई योजनाएं शुरू की जा सकती हैं। साथ ही, सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और सभी के लिए सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दे सकती है।

कुल मिलाकर, अगले बजट में सरकार का ध्यान गरीबों, किसानों और महिलाओं की स्थिति सुधारने पर होगा। साथ ही, सरकार गांवों के विकास पर भी ज़ोर देगी।

रक्षा बजट में तेज़ी से बढ़ोतरी की उम्मीद Defense budget expected to increase 

भारत की बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को देखते हुए, रक्षा बजट में तेज़ी से बढ़ोतरी की उम्मीद है। पिछले बजट में रक्षा मंत्रालय को 6.21 लाख करोड़ रुपये मिले थे, जो पिछले साल के मुकाबले 4.3% अधिक था। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार रक्षा बजट में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है।

सरकार का लक्ष्य है कि जितना हो सके, रक्षा उपकरण भारत में ही बनाए जाएं और उन्हें निर्यात भी किया जाए। इसके लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है और रक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दे रही है।

विदेशी कंपनियों को भारत में रक्षा उपकरण बनाने के लिए आकर्षित करने के लिए सरकार रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश के नियमों को आसान बना सकती है। अभी तक विदेशी कंपनियां भारत में 74% तक निवेश कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए कई शर्तें हैं। इन शर्तों में बदलाव करके सरकार विदेशी निवेश को बढ़ावा देना चाहती है।

इसके अलावा, सरकार रक्षा अनुसंधान और विकास (R&D) पर भी ज़ोर दे रही है। नए हथियारों और तकनीकों को विकसित करने के लिए सरकार रक्षा क्षेत्र की कंपनियों और संस्थानों को मदद दे रही है।

कुल मिलाकर, रक्षा बजट में होने वाली बढ़ोतरी से देश की सुरक्षा मज़बूत होगी और रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे।

निष्कर्ष Conclusion

बजट 2024 से विभिन्न क्षेत्रों की उम्मीदें और अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं। करदाताओं से लेकर किसानों, उद्योगों और पर्यावरण प्रेमियों तक, हर कोई इस बजट में अपनी जरूरतों और मांगों को पूरा होते देखना चाहता है। करदाता मानक कटौती में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि उद्योग और स्टार्टअप्स को टैक्स छूट और प्रोत्साहन की उम्मीद है। हरित भविष्य और नीली अर्थव्यवस्था जैसी योजनाओं से पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा।

रोज़गार प्रोत्साहन योजनाएं और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करके सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है। वहीं, पीएम किसान योजना और कृषि क्षेत्र की अन्य योजनाओं से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है।

सामाजिक कल्याण और रक्षा बजट में बढ़ोतरी से देश की सुरक्षा और सामाजिक विकास को मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर, बजट 2024 देश की अर्थव्यवस्था और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब देखना यह है कि सरकार किस तरह से इन अपेक्षाओं को पूरा करती है और देश के विकास के लिए कौन-कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाती है।

डिस्क्लेमर Disclaimer

यह ब्लॉगपोस्ट यूनियन बजट 2024 से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों की उम्मीदों और अपेक्षाओं पर आधारित है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों और अनुमानों पर आधारित है और इसे सामान्य जानकारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न योजनाओं एवं क्षेत्रों को अनुमानित फंडिंग,की सही और सटीक जानकारी बजट पेश होने के बाद ही मिलेगी।