केंद्रीय बजट 2024: विकसित भारत के लिए सरकार की योजनाएँ और प्राथमिकताएं

केंद्रीय बजट 2024:  विकसित भारत का दृष्टिकोण Union Budget 2024: Vision to Developed India

23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024 पेश किया जाएगा। यह बजट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आने वाले साल के लिए सरकार की आर्थिक योजना का खाका खींचता है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक "विकसित भारत" के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। आइए उन मुख्य क्षेत्रों को देखें जिन पर बजट 2024 में ध्यान दिया जा सकता है और जो एक विकसित भारत की तरफ ले जाने वाले कदम साबित हो सकते हैं।

सरकार की बजट 2024 में प्राथमिकताएं Priorities of the government in Budget 2024

अर्थव्यवस्था का प्रबंधन: मजबूत आधार बनाना Managing the Economy: Building a Strong Base: 

जैसा कि पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा था, आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मोदी सरकार का अर्थव्यवस्था के प्रबंधन का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, जिससे निरंतर आर्थिक विकास की मजबूत नींव रखी गई है। बजट 2024 में इस सफलता को जारी रखने की उम्मीद है, जिस पर निम्न क्षेत्रों में ध्यान दिया जाएगा:

राजकोषीय सुदृढ़ीकरण Fiscal Consolidation:

सरकारी खर्च और राजस्व के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखना दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। बजट में राजकोषीय घाटे को धीरे-धीरे कम करने का लक्ष्य रखा जा सकता है, साथ ही साथ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पर्याप्त खर्च सुनिश्चित किया जा सकता है।

मुद्रास्फीति नियंत्रण Inflation Control: 

हाल ही में मुद्रास्फीति में वृद्धि ने घरेलू बजट पर दबाव डाला है। सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय प्रस्तावित कर सकती है, जैसे कि बेहतर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और खाद्य और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक हस्तक्षेप।

निर्यात को बढ़ावा देना Promoting exports: 

निरंतर आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा। बजट में निर्यात करने वाली कंपनियों के लिए प्रोत्साहन की शुरुआत की जा सकती है, जिसमें कर छूट, बुनियादी ढांचे में सुधार और व्यापार समझौते शामिल हैं।

सामाजिक कल्याण योजनाओं को प्राथमिकता Priority given to social welfare schemes

मोदी सरकार की प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं ने गरीबी कम करने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बजट 2024 में इन पहलों पर जोर दिए जाने की संभावना है, जिनमें शामिल हैं:

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाएं Direct Benefit Transfer Schemes: 

ये योजनाएं लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के लक्षित और कुशल वितरण को सुनिश्चित करने में मदद करती हैं। बजट में पीएम किसान सम्मान निधि  PM Kisan Samman Nidhi (किसानों को आय समर्थन) और उज्ज्वला योजना Ujjwala Yojana (ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन) जैसी योजनाओं के लिए आवंटन में संभावित वृद्धि की घोषणा की जा सकती है।

गरीब कल्याण योजना Garib Kalyan Yojana:

यह योजना समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बजट कार्यक्रम के तहत विशिष्ट जरूरतों को पूरा कर सकता है, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल कवरेज का विस्तार या कौशल विकास के अवसरों को बढ़ाना।

आयुष्मान भारत Ayushman Bharat: 

इस प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना ने सस्ती स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का विस्तार किया है। बजट 2024 कार्यक्रम के कवरेज का विस्तार करने का प्रस्ताव रख सकता है, जिससे आबादी के व्यापक हिस्से तक इसकी पहुंच बढ़ेगी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

आवास योजनाएं Housing Initiatives: 

ग्रामीण और शहरी आवास पर सरकार का फोकस प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) के तहत जारी रहने की उम्मीद है। बजट सस्ते आवास परियोजनाओं के लिए नई योजनाओं या प्रोत्साहनों की घोषणा कर सकता है, जिसका लक्ष्य आवास की कमी को दूर करना और सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित रहने का स्थान प्रदान करना है।

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विकास को गति देना: बुनियादी ढांचे में निवेश Driving Growth: Infrastructure Investment

आर्थिक गतिविधियों को सुगम बनाने और रोजगार पैदा करने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश महत्वपूर्ण है। बजट 2024 में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान बनाए रखने की संभावना है, जिसमें निम्न शामिल हैं:

बढ़ा हुआ पूंजीगत व्यय Increased Capital Expenditure: 

अंतरिम बजट द्वारा निर्धारित प्रवृत्ति के बाद, बजट 2024 में पूंजीगत व्यय के लिए बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आवंटित करने की उम्मीद है। इससे सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे और बंदरगाह जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी आएगी। इसके अतिरिक्त, भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप, नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे में निवेश को बल मिलने की उम्मीद है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) Public-Private Partnerships (PPPs): 

बुनियादी ढांचे के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना प्राथमिकता बनी हुई है। बजट पीपीपी परियोजनाओं के लिए नए प्रोत्साहन और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने का प्रस्ताव रख सकता है, जिससे निजी निवेश आकर्षित होगा और परियोजना के पूरा होने की समयसीमा में तेजी आएगी।

डिजिटल बुनियादी ढांचे पर ध्यान Focus on digital infrastructure:

व्यवसायों और नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण आवश्यक है। बजट में इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, डिजिटल विभाजन को पाटने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए संसाधन आवंटित किए जा सकते हैं।

कारोबार के लिए अनुकूल माहौल बनाना: Fostering a Competitive Environment

निवेश आकर्षित करने और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए व्यापार के माहौल को सुगम बनाना महत्वपूर्ण है। बजट में निम्न जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है:

जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) प्रणाली को सरल बनाना Simplifying the GST (Goods and Services Tax) regime: 

जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाना और अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना एक प्रमुख फोकस क्षेत्र हो सकता है। इससे खासकर छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए व्यापारों पर अनुपालन का बोझ कम होगा।

श्रम कानून सुधार Labor Law Reforms:

 कंपनियों के लिए लचीलापन और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए श्रम कानूनों को और अधिक सुव्यवस्थित करने पर विचार किया जा सकता है। यह रोजगार सृजन को प्रोत्साहित कर सकता है और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को आकर्षित कर सकता है।

स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा: नवाचार पर मोदी सरकार का फोकस Startup Ecosystem Boost: The Modi Government's Focus on Innovation

मोदी सरकार ने भारत में तेजी से बढ़ते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय रूप से समर्थन दिया है, इसे आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के चालक के रूप में इसकी क्षमता को पहचानते हुए। बजट 2024 मौजूदा पहलों पर आधार बनाने और स्टार्टअप परिदृश्य को और मजबूत करने के लिए नए उपायों को पेश करने की संभावना है।

आइए देखें क्या हो सकता है-

फंड ऑफ फंड्स Fund of Funds: 

सरकार विशेष रूप से शुरुआती चरण के स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित वाली वेंचर कैपिटल (वीसी) फर्मों में निवेश लाने के लिए एक बड़ा "फंड ऑफ फंड्स" स्थापित करने पर विचार कर सकती है। यह इनोवेटिव विचारों को जड़ें जमाने और फलने-फूलने के लिए महत्वपूर्ण फंडिंग प्रदान करेगा।

कर में छूट और प्रोत्साहन Tax Breaks and Incentives: 

स्टार्टअप के लिए कर लाभ और अन्य प्रोत्साहन बढ़ाने से उनकी वित्तीय व्यवहार्यता में काफी सुधार हो सकता है। बजट 2024 एंजेल निवेश पर कर छूट, पेटेंट फाइलिंग शुल्क में कमी और स्टार्टअप के लिए सरल कर ढांचे जैसे उपायों को पेश कर सकता है।

तेजी से विनियामक स्वीकृतियां Faster Regulatory Approvals: 

शुरुआती चरणों में वृद्धि के लिए रास्ता बनाने के लिए स्टार्टअप के लिए विनियामक स्वीकृतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना आवश्यक है। बजट लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं में तेजी लाने और स्टार्टअप के लिए бюроक्रेटिक बाधाओं को कम करने के लिए पहल की घोषणा कर सकता है।

इनोवेशन हब और इनक्यूबेटर Innovation Hubs and Incubators: 

सरकार पूरे भारत में अधिक इनोवेशन हब और इनक्यूबेटर स्थापित करने के लिए संसाधन आवंटित कर सकती है। ये सुविधाएं स्टार्टअप को सह-कार्यशील स्थान, सलाह और निवेशकों तक पहुंच प्रदान करती हैं, जो नवाचार और उद्यमशीलता के लिए एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देती हैं।

कौशल और प्रतिभा पूल विकास Skilling and Talent Pool Developm: 

कुशल कार्यबल स्टार्टअप की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। बजट स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण और शिक्षा के अवसर प्रदान करके कौशल अंतर को पाटने के लिए कार्यक्रम शुरू कर सकता है। यह स्टार्टअप के लिए योग्य प्रतिभाओं का आसानी से उपलब्ध पूल सुनिश्चित कर सकता है।

प्रौद्योगिकी में अग्रणी भूमिका: अनुसंधान और नवाचार Leading the Way in Technology: Research and Innovation

अंतरिम बजट में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) पर जोर दिया गया था, उस पर बजट 2024 में और भी अधिक बल दिए जाने की संभावना है। आइए देखें क्या हो सकता है:

राष्ट्रीय नवप्रवर्तन एजेंसी National Innovation Agency:

बजट 2024 में प्रस्तावित राष्ट्रीय नवप्रवर्तन एजेंसी पर विस्तार से बताया जा सकता है, जिसे भारत की तकनीकी प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। बजट में इस एजेंसी के लिए आवंटित धनराशि और ढांचा देखने लायक महत्वपूर्ण विवरण होंगे।

विश्वविद्यालयों और आईआईटी को मजबूत बनाना Strengthening Universities and IITs:

भारत के प्रमुख शिक्षण संस्थान नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बजट इन संस्थानों में शोध अनुदान, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग और उन्नत प्रौद्योगिकी अवसंरचना के लिए बढ़ी हुई फंडिंग की घोषणा कर सकता है। यह अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास के लिए एक मजबूत वातावरण तैयार करेगा।

अनुसंधान एवं विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना Promoting Public-Private Partnerships in R&D: 

अनुसंधान एवं विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने से नवाचार और नई तकनीकों के व्यावसायीकरण में तेजी आ सकती है। बजट ऐसी साझेदारी के लिए प्रोत्साहन की शुरुआत कर सकता है, जो महत्वपूर्ण शोध के लिए सहयोगी वातावरण को बढ़ावा देगा।

निष्कर्ष: विकसित भारत के लिए रोडमैप Conclusion: Roadmap for a Developed India

विकसित भारत बनने की भारत की आकांक्षाओं के लिए आगामी केंद्रीय बजट 2024 एक महत्वपूर्ण क्षण है। 23 जुलाई को बजट पेश होने पर ही पूरी तस्वीर सामने आएगी, लेकिन ऊपर बताए गए संभावित फोकस क्षेत्र सरकार के रणनीतिक रोडमैप के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं।

दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए स्वस्थ और टिकाऊ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए व्यापक आर्थिक स्थिरता पर निरंतर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। सामाजिक कल्याण योजनाओं में निरंतर निवेश से गरीबी को और कम करने और पूरे देश में जीवन स्तर को सुधारने की क्षमता है। बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देना, खासकर नवीकरणीय ऊर्जा में, एक मजबूत और भविष्य के लिए तैयार अर्थव्यवस्था की नींव रखेगा।