भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने वाली प्रमुख पहलें

भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने वाली प्रमुख पहलें Major Initiatives to Increase Ease of Doing Business in India

व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए पहलें-

भारत के सुधारों का एक मुख्य लक्ष्य नियमों का पालन करना आसान बनाना है ताकि बिजनेस के लिए अच्छा माहौल बन सके। इससे सभी तरह के उद्योगों और क्षेत्रों के व्यापारों को फायदा हो रहा है, खासकर स्टार्टअप्स को।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहलों के मुख्य क्षेत्र Key areas of Ease of Doing Business initiatives:

• आवेदन, नवीनीकरण, निरीक्षण, रिकॉर्ड दाखिल करने आदि से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाना।

• पुराने और बेकार कानूनों को खत्म करना या बदलना।

• ऑनलाइन इंटरफेस बनाकर कागजी कार्रवाई कम करना।

• छोटी-मोटी गलतियों के लिए सजा न देना।

सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल भी की हैं:

• सभी सरकारी मंजूरियों के लिए एक समान पहचान के रूप में पैन कार्ड (स्थायी खाता संख्या) का इस्तेमाल।

• व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए 3,400 कानूनी प्रावधानों को खत्म करना और 39,000 नियमों को कम करना।

• किसी बिजनेस को 10 साल तक स्टार्टअप के रूप में रजिस्टर कराना ताकि उन्हें 10 साल तक टैक्स में छूट मिले। 1 अप्रैल 2023 से पहले शुरू हुए स्टार्टअप्स को 10 साल की अवधि में लगातार तीन साल तक मुनाफे पर 100% छूट।

• गैर-निवासियों के निवेश को भी स्टार्टअप के टैक्स दायरे में शामिल करना, जिससे 10 करोड़ रुपये तक के निवेश पर टैक्स में छूट मिलेगी।

भारत में कर प्रणाली का सरलीकरण Simplification of Tax in India

पहली जुलाई 2017 से लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर (GST) Goods and Services Tax (GST) ने व्यापारियों के लिए कई तरह के पेचीदा और महंगे टैक्सों को एक साथ मिला दिया है। इसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि जैसे टैक्स शामिल थे। अब ये सभी जीएसटी के तहत एक हो गए हैं, जिससे टैक्स भुगतान की प्रक्रिया आसान हो गई है। जीएसटी ने केंद्र सरकार के 8 और राज्य सरकारों के 9 टैक्सों को अपने में मिला लिया है।

चूंकि अब सिर्फ एक ही टैक्स लागू होता है, इसलिए जीएसटी ने व्यापारियों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को भी आसान बना दिया है। इससे टैक्स से जुड़ी लागत काफी कम हो गई है और कंपनियां इस बचे हुए धन को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगा सकती हैं। जीएसटी पोर्टल पर मिलने वाली ई-सेवाओं की मदद से अब व्यापार, खासकर छोटे और नए व्यापार, आसानी से टैक्स कानूनों का पालन कर सकते हैं।

फरवरी 2024 में ही जीएसटी से कुल 1,68,337 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड वसूली हुई, जो फरवरी 2023 के मुकाबले 12.5% की वृद्धि है।

केंद्रीय बजट 2024-25 में, सरकार ने यह घोषणा की है कि स्टार्टअप्स, सॉवरेन वेल्थ फंड्स Sovereign wealth funds या पेंशन फंडों pension funds के निवेश और गिफ्ट सिटी में स्थित आईएफएससी इकाइयों की कुछ आय पर मिलने वाले टैक्स लाभ को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इससे देश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

केंद्रीय बजट में यह भी बताया गया है कि टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ गई है, जबकि प्रत्यक्ष करों की वसूली तीन गुना हो गई है। साथ ही, टैक्स रिटर्न प्रोसेस करने का औसत समय भी घटाकर 10 दिन से कम कर दिया गया है।

एक अन्य महत्वपूर्ण सुधार यह रहा है कि मध्यम आकार की कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स corporate tax for companies 30% से घटाकर 25% कर दिया गया है। घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स दर को घटाकर 22% और नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों और अन्य के लिए 15% कर दिया गया है। संशोधित दरें वैश्विक रूप से अधिक प्रतिस्पर्धी हैं, जिससे भारत कॉर्पोरेट टैक्स के मामले में अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के बराबर आ गया है।

एक मजबूत कर व्यवस्था के अलावा, भारत ने नवाचार को बढ़ावा देने और उद्यमशीलता की भावना को मजबूत करने के लिए भी बड़े कदम उठाए हैं।

भारत में इनोवेशन और उद्यमशीलता Innovation and Entrepreneurship in India

भारत में इनोवेशन (नवाचार) और उद्यमशीलता एक-दूसरे के पूरक हैं। 2015 में 81वें स्थान से अब 2023 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है। यह भारत के मजबूत इनोवेशन सिस्टम को दर्शाता है। वर्ष 2023 में पिछले 20 वर्षों की तुलना में रोजाना 247 पेटेंट आवेदन दाखिल किए गए, जो एक रिकॉर्ड है। 2022 में भारत पेटेंट फाइलिंग के मामले में दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा। 2014 में 0.4% की गिरावट की तुलना में 2022 में 77,068 पेटेंट के साथ लगभग 25% की वृद्धि दर्ज की गई। कंप्यूटर, संचार, बायोमेडिकल और पॉलिमर के क्षेत्र में पेटेंट पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं।

कॉमर्स और उद्योग मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इनोवेशन को बढ़ावा देने और उद्यमशीलता को मजबूत करने के लिए कई पहल की हैं।

• राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड (एनएसटीईडीबी) The National Science and Technology Entrepreneurship Development Board (NSTEDB) उद्यमियों को उनके विकास के विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान करने के लिए समर्पित है। एनएसटीईडीबी द्वारा कल्पित और विकसित राष्ट्रीय ابتकार विकास और उपयोग पहल (एनआईडीएचआई) National Initiative for Developing and Harnessing Innovations (NIDHI), पूरे भारत में उद्यमियों और इनोवेशन के लिए सीड फंड Seed Funds, इनक्यूबेटर Incubators, एक्सेलरेटर और 'प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट' Accelerators and 'Proof of Concept' अनुदान प्रदान करता है।

• 2016 में शुरू होने के बाद से, एनआईडीएचआई ने 170 से अधिक प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटरों (टीबीआई) Technology Business Incubators (TBI) का नेटवर्क स्थापित करने में मदद की है। प्रत्येक टीबीआई को प्रति वर्ष 10 इनोवेटरों को फंड देने के लिए 220 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है।

• इसी तरह, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय Ministry of Electronics and Information Technology द्वारा शुरू की गई टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स (टीआईडीई) योजना Technology Incubation and Development of Entrepreneurs (TIDE) Schemeऔर इसका उन्नत संस्करण टीआईडीई 2.0 उभरती हुई तकनीकों जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स आदि को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। देश भर में 51 इनक्यूबेटरों के साथ, यह योजना लगभग 2000 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स technology startups को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

• जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बिरैक) The Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC) बायोटेक क्षेत्र में इनक्यूबेटरों का समर्थन करता है। यह बिरैक बायोनेस्ट योजना के माध्यम से सलाह, बुनियादी ढांचा समर्थन, बौद्धिक संपदा और तकनीकी सहायता प्रदान करता है और सीड (स्थायी उद्यम और उद्यमिता विकास) और लीप (स्टार्टअप के लिए उद्यमीय संचालित किफायती उत्पाद फंड लॉन्च करना) फंड के माध्यम से इक्विटी-आधारित फंडिंग Equity-Based Funding प्रदान करता है।

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परमिट और लाइसेंस प्राप्त करने में आसानी Ease of obtain permits and licenses

पहले बिजनेस शुरू करने के लिए परमिट और लाइसेंस मिलवाना बहुत पेचीदा काम था। ढेर सारे कागजात जमा करने पड़ते थे। लेकिन अब युवा उद्यमी आसानी से और साफ प्रक्रिया के साथ अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हैं और परमिट व लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

पहले कंपनी रजिस्टर कराने के लिए टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन अकाउंट नंबर (TAN), पैन कार्ड (PAN), और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) की जरूरत होती थी। अब इन तीनों को मिलाकर एक स्पाइस (SPICe) कर दिया गया है। स्पाइस+ वेब फॉर्म के जरिए आप आसानी से एक ही जगह पर कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं। इतना ही नहीं, 15 लाख रुपये तक की पूंजी वाली कंपनियों को अब रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं देनी होगी।

श्रम और रोजगार मंत्रालय Ministry of Labor and Employment के अंतर्गत श्रम सुविधा पोर्टल Shram Suvidha Portal पर आप लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर (LIN) प्राप्त कर सकते हैं। यह पोर्टल गलती रहित, जोखिम मानदंडों पर आधारित श्रम निरीक्षण योजना भी प्रदान करता है और 48 घंटों के अंदर निरीक्षण रिपोर्ट को पोर्टल पर सार्वजनिक करके पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

2014 में शुरू होने के बाद से, अब तक 4 करोड़ 36 लाख से अधिक एलआईएन बन चुके हैं और लगभग 83 लाख से अधिक निरीक्षण रिपोर्ट जमा की जा चुकी हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) Employees' State Insurance Corporation (ESIC)और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) Employees' Provident Fund Organization (EPFO) के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी अब आसान बना दिया गया है।

अब यह ऑनलाइन काम है, जिसमें किसी कागजी कार्रवाई या दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। ईएसआईसी को कुल 88,210 दावे मिले, जिनमें से 66,788 दावों को मंजूरी दी गई। अब ईएसआईसी ने आसान नियमों के साथ सेवानिवृत्त हो चुके बीमित व्यक्तियों के लिए चिकित्सा लाभ का विस्तार करने की तैयारी की है।

कंपनी मामलों के मंत्रालय में कंपनी रजिस्टर कराने के लिए पहले 5 पेज के लंबे और जटिल फॉर्म भरने पड़ते थे और ढेर सारे दस्तावेज जमा करने होते थे। अब इसे आसान कर दिया गया है। अब सिर्फ तीन आसान से फील्ड भरकर कंपनी रजिस्टर कराई जा सकती है।

भारत बनाम दुनिया: कर प्रणाली में सुधार India vs World: Tax System Reforms

हाल के वर्षों में भारत के कर सुधारों में दो मुख्य लक्ष्य रहे हैं। पहला, घरेलू कर प्रणाली का आधुनिकीकरण, जिसमें डिजिटलीकरण और पारदर्शिता पर ध्यान दिया गया है। सरकार ने वास्तविक समय में लेन-देन डेटा जमा करने और इलेक्ट्रॉनिक चालान लागू करने का भी काम किया है। दूसरा लक्ष्य सीमा पार कर प्रशासन को बढ़ावा देना है ताकि निर्यात, वैश्विक व्यापार और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल सके।

भारत के निर्यात को बढ़ावा Boost to Indian exports:

• निर्यात शुल्क वापसी योजना (RoDTEP) Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) scheme :

यह योजना निर्यातकों को सब्सिडी देती है, जिससे उन्हें निर्यात पर लगने वाले करों और शुल्कों में रियायत मिलती है। भारत सरकार ने 2023-24 में RoDTEP योजना को समर्थन देने के लिए 15,070 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

भारत के कर प्रशासन में सुधार Reforms in India's tax administration:

• प्रोजेक्ट इनसाइट: विभिन्न कर प्राधिकरणों ( प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और कंपनी मामले) के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट इनसाइट लॉन्च किया है।

• आयकर लेन-देन विश्लेषण केंद्र (INTRAC) Income Tax Transaction Analysis Centre (INTRAC):

यह भारत सरकार की एक और पहल है, जिसका उद्देश्य कर प्रशासन में डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करना है।

अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग International Tax Cooperation:

• भारत वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) अनुपालन सुधारों, भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रमों और जलवायु परिवर्तन से संबंधित सुधारों के लिए समर्पित अमेरिका के नेतृत्व वाले 13 देशों के भारत-प्रशांत ढांचे का भी हिस्सा है।

• भारत कई तेजी से मंजूरी मिलने वाले द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को भी अंतिम रूप दे रहा है, जैसे कि भारत-यूएई व्यापक भागीदारी समझौता (CEPA) और भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (IndAus ECTA) और 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारत-इफ्टा व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (TEPA)।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कर निश्चितता Tax certainty in international trade:

• 2012 में शुरू की गई अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (APA) एक और तरीका है जिसका उपयोग भारत अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में अधिक कर निश्चितता के लिए कर रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में, सीबीडीटी ने रिकॉर्ड 95 एपीए पर हस्ताक्षर किए, जो APA कार्यक्रम के शुरू होने के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे  अधिक है।

स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत Startup India and Self-Reliant India

2024 तक, भारत 113 यूनिकॉर्न कंपनियों का घर है, जिनकी कुल वैल्यूएशन $350 बिलियन डॉलर है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी है, जिसमें 124,000 से अधिक DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप शामिल हैं। भविष्य में इन नंबरों के बढ़ने की ही उम्मीद है।

• इन नए बिजनेस की मदद के लिए कई योजनाएं और पहल शुरू की गई हैं, जिसमें टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट से लेकर सब्सिडी और टैक्स में छूट शामिल हैं।
• स्टार्टअप इंडिया पहल, सरकार द्वारा स्टार्टअप्स को समर्थन देने वाली प्रमुख पहल है, जो युवा उद्यमियों को फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देने वाली विभिन्न योजनाएं प्रदान करती है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत 133 इनक्यूबेटर्स को फंड देने के लिए ~447 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
• क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स Credit Guarantee Scheme for Startups, सदस्य संस्थानों द्वारा योग्य स्टार्टअप्स को दिए जाने वाले लोन पर क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है। यह योजना 10 करोड़ रुपये तक के लोन की गारंटी देती है।
• 2022 में, भारत ने स्टार्टअप्स के लिए व्यापार करने में आसानी, पूंजी जुटाने में आसानी और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए व्यापक सुधारों की घोषणा की।
• अभिनव अर्थव्यवस्था (इनोवेशन-लेड इकोनॉमी) बनाने के लिए, भारत में स्टार्टअप्स को पेटेंट फाइल करने में 80% और ट्रेडमार्क फाइल करने में 50% की छूट दी जाती है।
• स्टार्टअप्स के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण सुधार इनकम टैक्स में छूट है। 01 अप्रैल 2016 या उसके बाद शामिल किए गए स्टार्टअप को कंपनी बनने के 10 वर्षों में से लगातार 3 वर्षों के लिए इनकम टैक्स छूट मिलने की पात्रता है।
• स्टार्टअप्स को कंपनी बनने की तिथि से 3 से 5 साल की अवधि के लिए 9 श्रम और 3 पर्यावरण कानूनों के तहत अपने अनुपालन को स्व-प्रमाणित करने की अनुमति है।
• ये और कई अन्य सुधार भारत में स्टार्टअप्स को सफल होने में आसानी कर रहे हैं, जो उद्यमशीलता की भावना से प्रेरित और एक गतिशील इनोवेशन इकोसिस्टम में जड़ से जुड़ी एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं।

हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक प्रगति India's Economic Progress in Recent Years

पिछले कुछ सालों में, भारतीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। भारत में कारोबारों के लिए सरकारी नीतियों के आने से वैश्विक बाजार में देश की आर्थिक स्थिरता स्थापित करने में मदद मिली है। जमीनी स्तर से लेकर वित्तीय संस्थानों के शीर्ष सोपानों तक एकीकृत विकास के उद्देश्य से किए गए सुधारों और निवेशों ने कारोबारी परिदृश्य को लोकतांत्रिक बना दिया है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश Foreign Direct Investment (FDI) की सीमाओं को बढ़ाकर रक्षा और बीमा क्षेत्रों में विदेशी इक्विटी की सीमा को ऊंचा करने से वैश्विक कारोबारों के बीच भारत की कारोबार करने में आसानी की रैंकिंग को बेहतर बनाने में मदद मिली है।

इसके अलावा, FDI नीति में हालिया संशोधन में, भारत ने विनियमों में ढील दी है, जिससे विनिर्माण और उपग्रह प्रणालियों की खरीद में 100% FDI की अनुमति मिल गई है। इस सुधार से FDI आकर्षित होने, देश की कारोबार करने में आसानी की रैंकिंग बढ़ने और अंतरिक्ष क्षेत्र में आय और रोजगार के विस्तार की उम्मीद है।

बेहतर प्रशासन, कारोबारों के अनुकूल नीतियों और सशक्त उद्यमियों के साथ, भविष्य में शानदार विकास की राह प्रशस्त हो चुकी है।

निष्कर्ष Conclusion

हाल के वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए व्यापार सुधारों ने निश्चित रूप से भारत में कारोबार करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। इन सुधारों के कारण, जटिल नियमों, लंबी प्रक्रियाओं और अनावश्यक कागजी कार्रवाई से छुटकारा मिल गया है। सरलीकृत कर प्रणाली, ऑनलाइन अनुपालन प्रक्रियाएं, उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली पहल और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाले कदम भारत को वैश्विक व्यापार जगत में एक आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करने में मदद कर रहे हैं। 

इस निरंतर प्रगति के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि आने वाले वर्षों में भारत की व्यापार सुगमता रैंकिंग और भी बेहतर होगी, जिससे युवा उद्यमियों और स्थापित कंपनियों दोनों के लिए भारत में व्यापार करना और अधिक सुगम हो जाएगा।