केंद्रीय बजट 2024 के महत्वपूर्ण बिंदु: 'अमृत काल' में भारत की प्रगति की जीवंत दृष्टि

23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। "अमृत काल" (भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने से पहले के 25 साल) को ध्यान में रखते हुए बनाए गए इस बजट में रोजगार पैदा करना, कौशल विकास, कृषि विकास और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) और विनिर्माण को समर्थन देना प्राथमिकताएं रहीं।

केंद्रीय बजट 2024 की प्रमुख प्राथमिकताएं (Union Budget 2024 Key priorities)

• रोजगार सृजन और कौशल विकास पर ध्यान  (Focus on Employment Generation and Skilling): अगले 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को लक्षित करने वाली योजनाएं, जिन पर ₹2 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

• कृषि को बढ़ावा (Boost for Agriculture): प्राकृतिक खेती, डिजिटल बुनियादी ढांचा और बेहतर उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए ₹1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

• MSMEs और विनिर्माण का समर्थन (Support for MSMEs and Manufacturing): विकास को मजबूत करने के लिए ऋण गारंटी योजनाएं, दीर्घकालिक ऋण और प्रौद्योगिकी पैकेज।

• संशोधित कर ढांचा (Revised Tax Structure): नई व्यवस्था में विशिष्ट आय वर्गों के लिए कम कर दरें। पूंजीगत लाभ कर और TDS/TCS में बदलाव।

• बुनियादी ढांचा विकास (Infrastructure Development): औद्योगिक श्रमिकों के लिए किराये के आवास, क्षेत्रीय पहल और सामाजिक कल्याण पर ध्यान दें।

बजट 2024 की मुख्य बातें (Union Budget 2024 Highlights)

• रोजगार सृजन और कार्यबल का कौशल विकास (Fostering Employment and Skilling the Workforce): बजट में भारत के युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है। अगले पांच वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को समर्थन देने के लिए पांच योजनाओं का समूह बनाया गया है, जिसके लिए केंद्र सरकार ₹2 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। इन पहलों में शामिल हैं:

  • अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप दिलाने की व्यापक योजना।

  • पहली बार नौकरी करने वालों के लिए एक महीने के वेतन समर्थन जैसे रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन।

  • महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला-विशिष्ट कौशल विकास कार्यक्रम।

कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना (Envisioning a Thriving Agricultural Sector)

बजट कृषि क्षेत्र की भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। इस क्षेत्र के लिए ₹1.52 लाख करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है, जिनमें ये प्राथमिकताएं शामिल हैं:

• कृषि अनुसंधान में बदलाव (Transforming Agricultural Research): शोध प्रथाओं को आधुनिक बनाने, उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु के अनुकूल फसल किस्मों को विकसित करने के लिए व्यापक समीक्षा की जाएगी।

• राष्ट्रीय सहकारिता नीति (National Cooperation Policy): यह नीति सहकारी क्षेत्र को व्यवस्थित रूप से विकसित करने, विकास और किसानों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।

• तेलहन में आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbharta in Oilseeds): सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी।

• डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) (Digital Public Infrastructure (DPI)): अगले तीन वर्षों के भीतर किसानों और उनकी जमीन को कवर करने के लिए एक DPI स्थापित किया जाएगा, जिससे डिजिटल फसल सर्वेक्षण और बेहतर कृषि डेटा संग्रह को सक्षम बनाया जा सकेगा।

• प्राकृतिक खेती (Natural Farming): सरकार का लक्ष्य अगले दो वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस पहल को उनके उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणन और ब्रांडिंग कार्यक्रमों द्वारा समर्थित किया जाएगा।

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MSME और विनिर्माण को सशक्त बनाना (Empowering MSMEs and Manufacturing)

भारत के आर्थिक विकास में MSMEs और विनिर्माण के महत्व को स्वीकार करते हुए, बजट सहायता प्रदान करता है:

• ऋण गारंटी योजनाएं और दीर्घकालिक ऋण (Credit Guarantee Schemes and Term Loans): ये योजनाएं MSMEs के लिए ऋण प्राप्त करना आसान बनाने का लक्ष्य रखती हैं, जिससे मशीनरी और विस्तार योजनाओं में निवेश की सुविधा होगी।

• प्रौद्योगिकी सहायता पैकेज (Technology Support Package): यह पैकेज MSMEs को नवीनतम तकनीकों से लैस करने का लक्ष्य रखता है, जिससे उनकी दक्षता और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है।

• MSME क्लस्टर को मजबूत बनाना (Strengthening MSME Clusters): भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI (Small Industries Development Bank of India) MSME क्लस्टरों को अधिक प्रभावी ढंग से सेवा देने के लिए 24 नई शाखाएं खोलेगा।

कर और वित्तीय उपायों में बदलाव (Key Fiscal Measures and Tax Reforms)

बजट कर ढांचे और वित्तीय व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव करता है:

• संशोधित कर व्यवस्था (Revised Tax Regime): नई कर व्यवस्था विशिष्ट आय वर्गों के लिए संशोधित कर दरों को लागू करती है, जिससे संभावित रूप से कुछ करदाताओं को कम कर देना पड़ सकता है।

• पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax): अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर बढ़कर 20% हो गया है, जबकि वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर में मामूली वृद्धि होकर 12.5% हो गया है।

• मुद्रा लोन सीमा बढ़ी (Mudra Loan Limit Increase): मुद्रा योजना Mudra scheme के अंतर्गत पिछले उधारकर्ताओं के लिए अधिकतम ऋण राशि ₹10 लाख से दोगुनी बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई है, जिससे वित्तीय संसाधनों तक अधिक पहुंच प्रदान की गई है।

• उच्च शिक्षा के लिए कर लाभ (Tax Benefits for Higher Education): घरेलू संस्थानों में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए ₹10 लाख तक के उच्च शिक्षा ऋणों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी।

बुनियादी ढांचा विकास, सामाजिक कल्याण और क्षेत्रीय पहल (Infrastructure Development, Social Welfare, and Regional Initiatives)

बजट बुनियादी ढांचा विकास और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर जोर देता है:

• औद्योगिक श्रमिकों के लिए किराये का आवास (Rental Housing for Industrial Workers): औद्योगिक क्षेत्रों के पास किफायती आवास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, बजट में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ किराये के आवास परियोजनाओं को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है।

• बुनियादी ढांचा और क्षेत्रीय विकास (Infrastructure and Regional Development):

  • औद्योगिक आवास को बढ़ावा देना (Boosting Industrial Housing): सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) का लाभ उठाकर औद्योगिक श्रमिकों के लिए किराये का आवास उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनके रहने का स्तर बेहतर होगा।

  • आंध्र प्रदेश में निवेश (Investing in Andhra Pradesh): ₹15,000 करोड़ रुपये का एक विशेष वित्तीय पैकेज आंध्र प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करेगा।

  • बिहार के बुनियादी ढांचे में सुधार (Enhancing Bihar's Infrastructure): बिहार में नए हवाई अड्डे, चिकित्सा सुविधाएं और खेलों का बुनियादी ढांचा बनाने की योजना है, जिससे विकास और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिलेगा।

सकारात्मक आर्थिक दृष्टिकोण (Positive Economic Outlook)

बजट मजबूत आर्थिक विकास और स्थिरता का संकेत देता है:

• मुद्रास्फीति नियंत्रण में (Inflation Under Control): मुद्रास्फीति 4% के लक्ष्य के आसपास रहने की उम्मीद है, जो मूल्य स्थिरता का संकेत देता है।

• भारत की विकास गाथा (India's Growth Story): वैश्विक स्तर पर भारत के आर्थिक प्रदर्शन को एक उज्ज्वल स्थान के रूप में मान्यता दी जा रही है।

• रोजगार सृजन और खपत (Job Creation and Consumption): रोजगार सृजन और उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देने पर ध्यान देने से उपभोक्ता सामान, रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों को लाभ होने की उम्मीद है।

मजबूत समाज कल्याण (Strengthening Social Welfare)

खाद्य सुरक्षा का विस्तार (Food Security Extended)

अच्छी खबर! गरीबों को मुफ्त अनाज देने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)  Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) scheme, को अगले पाँच सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जरूरतमंदों को लगातार भोजन मिलता रहे।

महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण (Empowering Women and Girls)

सरकार ने महिलाओं और लड़कियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर ₹3 लाख करोड़ से अधिक का बजट आवंटित किया है। इससे लैंगिक समानता और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

राजकोषीय उत्तरदायित्व (Fiscal Responsibility)

बजट अनुमान (Budget Estimates)

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 (वर्ष 25) के लिए कुल प्राप्ति ₹32.07 लाख करोड़ और कुल व्यय ₹48.21 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाते हुए बजट पेश किया है। 

राजकोषीय घाटे का प्रबंधन (Managing Fiscal Deficit)

सरकार का अनुमान है कि राजकोषीय घाटा (आय और व्यय के बीच का अंतर) जीडीपी का 4.9% होगा, जो राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 

कराधान सुधार (Taxation Reforms)

सरलीकृत कर ढांचा (Simplified Tax Structure)

नई आयकर व्यवस्था विभिन्न आय वर्गों के लिए कम कर दरों के साथ संशोधित कर ढांचा प्रदान करती है। (The new income tax regime offers a revised tax structure with lower tax rates for various income brackets.)

मानक कटौती बढ़ाई गई (Standard Deduction Increased)

कर योग्य आय को कम करने वाली मानक कटौती को बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है, जिससे व्यक्तिगत करदाताओं को कर राहत मिलेगी। (

पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax)

अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर बढ़ा दिया गया है, जबकि वित्तीय संपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर में संशोधन किया गया है। 

पर्यटन को बढ़ावा देना (Boosting Tourism)

धार्मिक सर्किट का विकास (Developing Religious Circuits)

सरकार विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के आसपास समर्पित गलियारे विकसित करने की योजना बना रही है, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

नालंदा का पुनरुद्धार (Revitalizing Nalanda)

ऐतिहासिक शिक्षा केंद्र नालंदा को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए पहल की जा रही है। (Initiatives are planned to develop Nalanda, the historic center of learning, as a major tourist destination.)

ओडिशा की पर्यटन क्षमता को बढ़ाना (Enhancing Odisha's Tourism Potential)

ओडिशा के समुद्र तटों, वन्यजीव अभयारण्यों और सांस्कृतिक धरोहरों के विकास के लिए समर्थन प्रदान किया जाएगा, जिससे यह एक अधिक आकर्षक पर्यटन स्थल बन सके।"

बजट 2024 में कई चीजें सस्ती होने वाली हैं! आइए देखें क्या सस्ता मिलने की उम्मीद है:

बजट 2024 के ऐलानों के बाद क्या सस्ता हो सकता है? (What’s likely to get cheaper following the Budget 2024 announcements?)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Finance Minister Nirmala Sitharaman ने बजट 2024 पेश करते समय कई चीजों पर लगने वाले सीमा शुल्क (custom duties) में बड़ी कटौती की घोषणा की। इस कदम से उम्मीद है कि कई जरूरी और डिमांड वाले सामानों की कीमतें कम होंगी, जिसका फायदा ग्राहकों और निर्माताओं दोनों को होगा।

• मोबाइल फोन और चार्जर (Mobile Phones and Chargers): भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनियों को और बढ़ावा देने के लिए, मोबाइल फोन और चार्जर पर लगने वाले सीमा शुल्क घटा दिए गए हैं। यह कदम स्मार्टफोन को आम लोगों के लिए किफायती बनाने और देश के भीतर इलेक्ट्रॉनिक सामानों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

• प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) और ऑक्सीजन-मुक्त कॉपर (Printed Circuit Board Assembly (PCBA) and Oxygen-Free Copper for Manufacturing Resistors): पीसीबीए और ऑक्सीजन-मुक्त कॉपर पर सीमा शुल्क कम करने से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में लगने वाली लागत कम होने की उम्मीद है। इससे न केवल इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते होंगे बल्कि घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को भी समर्थन मिलेगा।

• सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसी कीमती धातुएं (Precious Metals: Gold, Silver, and Platinum): सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसी कीमती धातुओं पर सीमा शुल्क कम कर दिया गया है, जिससे इन धातुओं से बने आभूषण और इनमें निवेश करना सस्ता हो जाएगा। इससे त्योहारों और शादियों के समय आभूषणों की मांग बढ़ने की संभावना है और ग्राहकों को राहत मिलेगी।

• कैंसर की दवाइयां (Cancer Drugs): जीवन रक्षक कैंसर के इलाज को लोगों की पहुंच के अंदर लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, ट्रास्टुजुमाब डेरूक्सटेकाइन (Trastuzumab Deruxtecan), ओसीमेर्टिनिब (Osimertinib) और ड्यूरवलुमैब (Durvalumab) जैसी जरूरी कैंसर की दवाओं पर सीमा शुल्क कम कर दिया गया है। इससे इन महंगी दवाओं की कीमत कम होगी, जिससे मरीजों को काफी राहत मिलेगी।

इसके अलावा, जहाज बनाने के लिए जरूरी उपकरणों (components for manufacturing vessels), सौर ऊर्जा से जुड़े सामानों (solar energy parts), मछली पालन (aquaculture) में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास भोजन (brood stock, shrimp, and fish feed) पर भी सीमा शुल्क कम किया गया है। इससे इन क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा और उम्मीद है कि वहां से जुड़े सामानों की कीमतें भी कम होंगी।

बजट 2024 में स्वास्थ्य सेवा (Medical Products: Orthopedic Implants and Artificial Body Parts)

स्वास्थ्य सेवा को अधिक किफायती बनाने के लिए कृत्रिम अंगों और ऑर्थopedic implants जैसे चिकित्सा उपकरणों पर सीमा शुल्क घटा दिया गया है। इससे जरूरतमंद मरीजों को इन महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता की कम कीमत पर मिलेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2024 में विभिन्न उत्पादों की लागत कम करने के लिए सीमा शुल्क में कई कटौती की गई हैं। इस कदम से उपभोक्ताओं के लिए जरूरी चीजें सस्ती होने की उम्मीद है और साथ ही घरेलू उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। मोबाइल फोन और कीमती धातुओं से लेकर जीवन रक्षक दवाओं और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े सामानों तक, कम सीमा शुल्क सरकार की आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए जीवन स्तर में सुधार लाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इन रणनीतिक कटौती के माध्यम से, सरकार मांग को बढ़ावा देने, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है कि महत्वपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं को आबादी के एक बड़े वर्ग तक पहुंचाया जा सके।

बजट 2024 में रियल एस्टेट की बिक्री पर कर के नए नियम (New Rules for Taxes on Real Estate Sales in Budget 2024)

बजट 2024 में रियल एस्टेट की बिक्री पर लगने वाले पूंजीगत लाभ कर (capital gains tax) को कैसे लगाया जाता है, इसमें बदलाव किए गए हैं। यहां एक सरल विवरण दिया गया है:

बजट 2024 ने विभिन्न क्षेत्रों और कर नीतियों को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण बदलाव और घोषणाएं की हैं। यहां मुख्य बिंदुओं का एक व्यापक अवलोकन दिया गया है:

रियल एस्टेट की बिक्री पर कर (Tax on Real Estate Sales)

बजट 2024 में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत, संपत्ति की बिक्री पर अनुक्रमण लाभ (indexation benefit) को हटा दिया गया है। पहले, संपत्ति की बिक्री से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) पर 20% कर लगता था, जिसमें अनुक्रमण लाभ का फायदा मिलता था। अनुक्रमण लाभ खरीद मूल्य को मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित करता था, जिससे कर का बोझ कम हो जाता था।

अनुक्रमण लाभ खत्म: पहले, एक मकान मालिक पूंजीगत लाभ की गणना करते समय अपनी संपत्ति की खरीद मूल्य को मुद्रास्फीति के लिए समायोजित (अनुक्रमण) कर सकता था। इससे कर योग्य लाभ और कर की राशि कम हो जाती थी। बजट 2024 इस लाभ को खत्म कर देता है।

कम कर की दर (Reduced Tax Rate)

हालांकि, एक राहत की बात है! अनुक्रमण लाभ को हटाने के संभावित नुकसान की भरपाई के लिए, रियल एस्टेट की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) कर की दर को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है।

बजट 2024 में मुख्य क्षेत्रों पर खर्च (Budget Expenditure on Major Sectors)

बजट 2024 में सरकार की प्राथमिकताओं और ध्यान देने वाले क्षेत्रों को दर्शाते हुए विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण आवंटन किए गए हैं। प्रमुख क्षेत्रीय व्यय इस प्रकार हैं:

• रक्षा (Defence): राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए ₹4,54,773 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

• ग्रामीण विकास (Rural Development): ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ₹2,65,808 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिसका लक्ष्य बुनियादी ढांचे और रहने की स्थिति में सुधार लाना है।

• कृषि और संबद्ध गतिविधियां (Agriculture and Allied Activities): कृषि क्षेत्र और उससे जुड़ी गतिविधियों को समर्थन देने के लिए ₹1,51,851 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, ताकि किसान समुदाय की वृद्धि और स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सके।

• गृह मंत्रालय (Home Affairs): आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा उपायों के लिए ₹1,50,983 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया जाएगा।

• शिक्षा (Education): प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक शिक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए ₹1,25,638 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

• आईटी और दूरसंचार (IT and Telecom): सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹1,16,342 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

• स्वास्थ्य (Health): स्वास्थ्य सेवाओं, सुविधाओं और पहुंच में सुधार के लिए ₹89,287 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

• ऊर्जा (Energy): टिकाऊ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा क्षेत्र को ₹68,769 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

• सामाजिक कल्याण (Social Welfare): कमजोर और वंचित आबादी को समर्थन देने के उद्देश्य से सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए ₹56,501 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

• वाणिज्य और उद्योग (Commerce & Industry): वाणिज्य और उद्योग क्षेत्रों के विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए ₹47,559 करोड़ रुपये का समर्थन किया जाएगा।

टीडीएस और टीसीएस पर घोषणाएं (Announcements on TDS and TCS)

बजट 2024 में कर कटौती स्रोत पर (TDS) और कर संग्रह स्रोत पर (TCS) नियमों में भी कई बदलाव किए गए हैं:

• साझेदार को भुगतान पर टीडीएस (TDS on Payment to a Partner): अब किसी फर्म द्वारा अपने साझेदार को किए गए भुगतान पर एक वित्तीय वर्ष में ₹20,000 से अधिक की राशि पर 10% की दर से टीडीएस कटना होगा। इस कदम का लक्ष्य कर अनुपालन में सुधार करना और साझेदार भुगतान पर उचित कर संग्रह सुनिश्चित करना है।

• निर्धारित विलासी वस्तुओं पर टीसीएस (TCS on Notified Luxury Goods): ₹10 लाख से अधिक मूल्य वाले अधिसूचित विलासी वस्तुओं पर 1% की दर से टीसीएस लगाया जाएगा। यह कदम विलासी वस्तुओं से बेहतर कर अनुपालन और राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्च मूल्य के लेनदेन को लक्षित करता है।

फ्लोटिंग रेट सेविंग्स (कर योग्य) बॉन्ड (FRSB) 2020 पर टीडीएस (TDS on Floating Rate Savings (Taxable) Bonds (FRSB) 2020)

बजट 2024 में एक महत्वपूर्ण घोषणा के तहत, फ्लोटिंग रेट सेविंग्स (कर योग्य) बॉन्ड (FRSB) 2020 या केंद्र या राज्य सरकारों की किसी अन्य अधिसूचित प्रतिभूति पर ₹10,000 से अधिक की ब्याज आय पर टीडीएस (कर कटौती स्रोत पर) कटौती की जाएगी।

यह परिवर्तन 1 अप्रैल, 2024 से लागू होगा। इसका मतलब है कि यदि आप FRSB 2020 या अन्य अधिसूचित प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं और आपकी ब्याज आय ₹10,000 से अधिक है, तो बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा आपके भुगतान से TDS काट लिया जाएगा।

यह परिवर्तन क्यों महत्वपूर्ण है?

यह परिवर्तन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि इन प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज आय पर कर का उचित रूप से भुगतान किया जाए। इससे कर चोरी को रोकने और सरकार के राजस्व में वृद्धि करने में मदद मिलेगी।

FRSB 2020 में निवेश करने वाले निवेशकों पर इसका क्या प्रभाव होगा?

यदि आप FRSB 2020 में निवेश करते हैं और आपकी ब्याज आय ₹10,000 से अधिक है, तो आपको अपने कर रिटर्न में TDS कटौती का दावा करना होगा। आप TDS प्रमाण पत्र का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं जो आपको बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान किया जाएगा।

बजट 2024 में MSMEs के लिए मुख्य घोषणाएं (Budget 2024 Key Highlights Live: Major Announcements for MSMEs)

केंद्र सरकार के बजट 2024 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को समर्थन और सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। विस्तृत घोषणाएं यहां दी गई हैं:

• बैंकों से ऋण मिलना आसान (New Mechanism for Continuation of Bank Credit): आर्थिक तंगी के दौरान MSMEs की मदद के लिए, बैंकों से ऋण मिलना आसान बनाने के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की गई है। इस कदम का लक्ष्य MSMEs को बहुत जरूरी वित्तीय सहायता और स्थिरता प्रदान करना है, ताकि वे अपना कामकाज जारी रख सकें और आर्थिक चुनौतियों से उबर सकें।

• मुद्रा लोन की सीमा बढ़ी (Increased Limit for Mudra Loans): छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई मुद्रा लोन की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई है। इस वृद्धि से उम्मीद है कि अधिक MSMEs अधिक मात्रा में धन प्राप्त कर सकेंगे, जो उनके विकास और विस्तार में सहायक होगा।

• TReDS प्लेटफॉर्म के लिए कारोबार सीमा घटी (Reduced Turnover Threshold for TReDS Platform): व्यापारियों को अनिवार्य रूप से ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) प्लेटफॉर्म पर शामिल होने के लिए कारोबार की सीमा ₹500 करोड़ से घटाकर ₹250 करोड़ कर दी गई है। इस कमी का लक्ष्य व्यापारियों की भागीदारी बढ़ाना है, जिससे समय पर भुगतान के माध्यम से MSMEs के लिए बेहतर नकदी प्रवाह और वित्तीय स्थिति सुगम हो सकेगी।

• खाद्य विकिरण इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता (Financial Support for Food Irradiation Units): MSME क्षेत्र में 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस पहल का लक्ष्य खाद्य उत्पादों की शेल्फ लाइफ और गुणवत्ता को बढ़ाना है, जिससे MSME खाद्य उत्पादकों को समर्थन मिलेगा और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

• ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र (E-Commerce Export Hubs in PPP Mode): सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों का उद्देश्य MSMEs और पारंपरिक कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पाद बेचने में सक्षम बनाना है, जिससे उनकी पहुंच का विस्तार होगा और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

कौशल ऋण योजना में बदलाव (Budget 2024 Key Highlights: Revision of Model Skill Loan Scheme)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छात्रों और कामकाजी महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए कौशल ऋण योजना में महत्वपूर्ण बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। यहां विवरण दिया गया है:

• कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास और क्रेचेस  (Working Women’s Hostels and Creches): सरकार उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास और क्रेचेस (creches - बच्चों की देखभाल केंद्र) स्थापित करेगी। इस पहल का लक्ष्य कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सहायक वातावरण प्रदान करना है, जिससे वे पेशेवर और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से संतुलित कर सकें।

• संशोधित कौशल ऋण योजना (Revised Skill Loan Scheme): कौशल विकास पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को आर्थिक मदद देने के लिए कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। इस संशोधन के तहत सरकारी फंड की गारंटी के साथ ₹7.5 लाख तक का ऋण दिया जा सकेगा। यह उम्मीद है कि इससे हर साल 25,000 छात्रों को लाभ होगा।

• उच्च शिक्षा ऋण के लिए ई-वाउचर (E-Vouchers for Higher Education Loans): घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए ₹10 लाख तक के ऋण के लिए ई-वाउचर शुरू किए जाएंगे। ये वाउचर हर साल सीधे 1 लाख छात्रों को दिए जाएंगे, जिस पर ऋण राशि पर 3% की वार्षिक ब्याज सब्सिडी मिलेगी। इस पहल का लक्ष्य उच्च शिक्षा को अधिक किफायती और सुलभ बनाना है।

बजट 2024 की मुख्य बातें: रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं (Budget 2024 Key Highlights: Employment Linked Incentive Schemes)

नई नौकरियां देने और पहली बार नौकरी करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने तीन नई योजनाओं की घोषणा की है। योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

• योजना ए: पहली बार नौकरी करने वालों को प्रोत्साहन (Scheme A: Incentives for First-Time Employees): सभी औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को एक महीने का वेतन सीधे उनके बैंक खाते में जमा किया जाएगा (Direct Benefit Transfer - DBT)। यह लाभ ₹15,000 तक का होगा और तीन किस्तों में दिया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य कार्यबल में भागीदारी को प्रोत्साहित करना और नए कर्मचारियों को नौकरी की शुरुआत में सहारा देना है।

• योजना बी: विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन (Scheme B: Job Creation in the Manufacturing Sector): विनिर्माण क्षेत्र में नई नौकरियां पैदा करने को बढ़ावा देने के लिए, पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों की भर्ती से जुड़ी एक योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को उनके ईपीएफओ योगदान के आधार पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यह प्रोत्साहन पहले चार वर्षों के लिए दिया जाएगा। इस पहल का लक्ष्य विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है।

• योजना सी: नियोक्ताओं को समर्थन (Scheme C: Support to Employers): कंपनियां हर नए कर्मचारी को नियुक्त करने पर उनके ईपीएफओ योगदान के लिए दो साल तक हर महीने ₹3,000 तक की राशि वापस ले सकेंगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी का वेतन ₹1 लाख प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए। यह उम्मीद है कि इस योजना से 2.1 लाख युवाओं को लाभ होगा और कंपनियों को अपने कार्यबल का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

निष्कर्ष (Conclusion)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया केंद्रीय बजट 2024, भारत के आर्थिक परिदृश्य के लिए एक परिवर्तनकारी रास्ता निर्धारित करता है। रोजगार सृजन, कृषि विकास, MSMEs को समर्थन और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देते हुए, यह बजट "अमृत काल" के दृष्टिकोण के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका लक्ष्य 2047 तक एक समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत बनाना है।

कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश, विभिन्न आय वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए कर सुधार और युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल के साथ, यह बजट सतत विकास और समावेश को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। जैसा कि भारत इस महत्वपूर्ण अवधि में आगे बढ़ रहा है, केंद्रीय बजट 2024 सरकार की प्रगति को गति देने और सभी नागरिकों के लिए एक मजबूत आर्थिक भविष्य सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।