Union Budget 2023: बढ़ सकती है पेंशन!, वित्त मंत्री कर सकती हैं बड़े ऐलान

Union Budget 2023: आने वाला नया साल सरकारी कर्मचारियों Government Employees के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। जहां एक तरफ वेतन से जुड़े कई बड़े फैसले पर मुहर लगने की चर्चा जोरों पर है वहीं, दूसरी ओर पेंशन और मैटरनिटी लाभ Pension and Maternity Benefits में भी बढ़ोतरी के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Finance Minister Nirmala Sitharaman अगले वित्त वर्ष का बजट Union Budget 2023 एक फरवरी, 2023 को पेश करेंगी। इसके साथ ही बजट की तैयारियां भी तेजी से चल रही है। इस बीच बड़े अर्थशास्त्रियों Big Economists ने अगले वित्त वर्ष के बजट से पहले सोशल सिक्योरिटी Social Security के तहत पेंशन बढ़ाने और मैटरनिटी लाभ के लिए पर्याप्त प्रावधान करने की मांग की है।

दरअसल, अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सोशल सिक्योरिटी के तहत पेंशन बढ़ाने और मैटरनिटी लाभ के लिए पर्याप्त प्रावधान करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। इस लेटर पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमती जताने वालों में दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स Delhi School of Economics के मानद प्रोफेसर ज्यां द्रेज, कैलिफोर्निया बार्कले यूनिवर्सिटी California Barclay University के मानद प्रोफेसर प्रणब बर्धन, मुंबई स्थित इंदिरा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च Indira Gandhi Institute of Development Research (IIDR) में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर आर नागराज, आईआईटी दिल्ली IIT Delhi में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर रीतिका खेरा, जेएनयू के मानद प्रोफेसर सुखदेव थोराट समेत अन्य शामिल हैं।

पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अर्थशास्त्रियों ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में एनएफएसए मानदंडों के तहत मातृत्व अधिकारों को पूर्ण रूप से लागू किए जाने की भी मांग की है। गौर करने वाली बात ये है कि इसके लिए कम-से-कम 8,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। न्यूज एजेंसी भाषा की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, अर्थशास्त्रियों ने पत्र में यह भी बताया है कि उन्होंने इससे पहले 20 दिसंबर, 2017 और 21 दिसंबर, 2018 को पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली Former Finance Minister Arun Jaitley को भी पत्र लिखा था।

उन्होंने इस लेटर में लिखा है, ‘पत्र के जरिए हम आपको फिर से याद दिला रहे हैं। हमने अगले केंद्रीय बजट के लिए 2 प्राथमिकताओं को चिह्नित करने की कोशिश की है। इसमें पहला, सोशल सिक्योरिटी के लिए पेंशन में वृद्धि और दूसरा पर्याप्त मैटरनिटी लाभ का प्रावधान है।'