इस राज्य ने दी नयी रोजगार नीति को मंजूरी

कर्नाटक मंत्रिमंडल Karnataka Cabinet ने 'कर्नाटक रोजगार नीति 2022-25' Karnataka Employment Policy 2022-25' को अपनी सहमति दे दी है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में उद्योगों का विस्तार करना या नयी इकाइयों की स्थापना करना है, ताकि अधिक संख्या में रोजगार में इज़ाफ़ा Employment Increase किया जा सके। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई Chief Minister Basavaraj Bommai की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत नीति का उद्देश्य राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ स्थानीय लोगों को नौकरी के अधिक अवसर प्रदान करना है।

इस बारे में कानून और संसदीय कार्य मंत्री Law and Parliamentary Affairs Minister जे सी मधुस्वामी JC Madhuswamy ने कहा कि विभिन्न इकाइयों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर पहले से अलग दिशा-निर्देश मौजूद थे। इस नयी नीति के अंतर्गत हमने नौकरियों की संख्या बढ़ाने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर जोर दिया है। इसके साथ ही हमने उद्योगों को अलग किया है। उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि उदाहरण के तौर पर यदि एक उद्योग को मध्यम श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और जहां न्यूनतम रोजगार 20 है, वहां उद्योग को सात और नौकरियां सृजित करनी होगी। 

इस नीति के तहत 10 करोड़ रुपये अतिरिक्त निवेश की अनुमति दी गयी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 46.37 लाख स्कूली छात्रों को एक जोड़ी काले जूते और सफेद मोजे के दो सेट उपलब्ध कराने के लिए 132 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। गौरतलब है कि रोजगार की नई पालिसी को कर्नाटक सरकार की मंजूरी से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने कहा था कि देश निर्माण में माइग्रेंट लेबर Migrant Labore (प्रवासी मजदूर) अहम भूमिका निभाते हैं।