ऑनलाइन गेमिंग से रेवेनुए 412% बढ़कर 6909 करोड़ हो गया: FM Nirmala Sitharaman

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण Finance Minister Nirmala Sitharaman ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर बढ़े कर से रेवेनुए में पिछले छह महीनों में 412 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 6,909 करोड़ तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि कैसीनो रेवेनुए में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जुलाई 2023 में 50वीं जीएसटी बैठक के दौरान स्किल-बेस्ड और चांस-बेस्ड दोनों ऑनलाइन गेम को 28 प्रतिशत जीएसटी ब्रैकेट में ले जाया गया। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी हुआ, जो स्किल-बेस्ड गेम पर पहले 18 प्रतिशत कर था।

इसके अतिरिक्त गेमिंग टूर्नामेंटों से प्राप्त जीत चाहे कैश हो या प्राइज के रूप में पर इनकम टैक्स कानून के अनुसार 'Income from Other Sources' के अंतर्गत 30 प्रतिशत कर लगाया जाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने Independence Day स्पीच के दौरान गेमिंग सेक्टर में भारत की क्षमता पर प्रकाश डाला, तथा डोमेस्टक टैलेंट को विकसित करने और फॉरेन गेम प्रोडूसर्स पर निर्भरता कम करने के अवसर पर जोर दिया।

हालांकि रिपोर्ट्स से पता चलता है, कि जीएसटी वृद्धि के बाद उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। EY द्वारा किए गए एक अध्ययन और USISPF द्वारा किए गए एक सर्वे से पता चलता है, कि कर वृद्धि ने इंडस्ट्री को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, कई कंपनियों को फंडिंग हासिल करने, लाभ मार्जिन बनाए रखने और रेवेनुए ग्रोथ हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सर्वे की गई कंपनियों में से केवल 42 प्रतिशत ने 25 प्रतिशत तक की रेवेनुए ग्रोथ की सूचना दी, जबकि 58 प्रतिशत ने राजस्व में ठहराव या गिरावट का अनुभव किया, कुछ ने 50 प्रतिशत की गिरावट की सूचना दी। यह पिछले तेज़ विकास रुझानों से एक महत्वपूर्ण बदलाव है, और हायर जीएसटी रेट्स के कारण होने वाले फाइनेंसियल तनाव को रेखांकित करता है।

बढ़े हुए जीएसटी बोझ के कारण लाभ मार्जिन में कमी आई है, कर्मचारियों की संख्या में कटौती हुई है, छंटनी और भर्ती पर रोक लगी है, तथा कुछ मामलों में ऑपरेशन पूरी तरह बंद हो गया है।

इन मुद्दों को हल करने के लिए कई गेमिंग कंपनियों ने जीएसटी वैल्यूएशन मेथोड में एडजस्टमेंट का प्रस्ताव दिया है, जिसमें ‘net deposit’ मॉडल या जीएसटी कैलकुलेशन उद्देश्यों के लिए जमा से कुल निकासी को कम करने का सुझाव दिया गया है।

चूंकि 2017 में ऑनलाइन गेमिंग के लिए जीएसटी लागू किया गया था, इसलिए कंपनियों ने अक्टूबर 2023 तक 18 प्रतिशत टैक्स पेड किया है। अगस्त 2017 से अक्टूबर 2023 तक खेले जाने वाले खेलों पर पूर्वव्यापी रूप से 28 प्रतिशत कर लगाने के जीएसटी विभाग के हालिया फैसले ने मामले को जटिल बना दिया है, क्योंकि 71 कंपनियों को कुल 1.12 लाख करोड़ के कर की मांग करते हुए नोटिस मिले हैं, जो कभी-कभी उनके एनुअल रेवेनुए से अधिक होता है।

भारत 442 मिलियन गेमर्स के साथ चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। 3.1 बिलियन अमरीकी डॉलर के वैल्यू वाले इस इंडस्ट्री के अगले पांच वर्षों में 8.92 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है।