National Logistics Policy: अब सामान भेजना होगा सस्ता, होंगे ये फायेद

भारत में माल परिवहन Freight Transport की बढ़ती लागत को कम करने के मकसद से केंद्र सरकार नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी New National Logistics Policy लेकर आई है। इस नई नीति का मकसद उत्पादों के निर्बाध आवागमन Uninterrupted Movement को बढ़ावा देने के साथ ही माल ढुलाई की लागत Cost of Freight को घटाना है। इसके साथ ही देश में रोजगार Employment के नए अवसर पैदा करना और माला भाड़ा कम करना है, जिसका सीधा असर वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ेगा और कीमतें कम हो सकेंगी। देश में अभी लॉजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद Gross Domestic Product यानी जीडीपी के 16 फीसदी है।

जबकि चीन China में यह 10 फीसदी, अमेरिका और यूरोप America and Europe में आठ फीसदी है। पीएम नरेंद्र मोदी PM Narendra Modi के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय Ministry of National Highways के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय  Ministry of Civil Aviation, शहरी विकास मंत्रालय Ministry of Urban Development की भूमिका है। इसके लिए मोदी सरकार जलमार्ग, रेलवे, सड़क के बाद अब हवाई मार्ग को भी लोकप्रिय साधन बनाने के दिशा में काम कर रही है। केंद्र सरकार अगले पांच सालों में देश के कई शहरों में हवाई सेवा और एयरपोर्ट विकसित कर रही है। जबकि माल ढुलाई के लिए अब एयर कार्गो की लागत Cost of Air Cargo को भी कम करने की कवायद चल रही है।

पिछले दिनों ही पीएम मोदी ने कहा था कि देश में लॉजिस्टिक लागत को कम कर चीन, अमेरिका और यूरोपीय देशों की बराबरी करने के लिए यह नई नीति लाई गई है। सरकार तकनीक के उपयोग से लॉजिस्टिक क्षेत्र को मजबूत कर रही है खासकर ड्रोन का इस्तेमाल के साथ-साथ सीमा शुल्क और ई-वे बिल का इलेक्ट्रॉनिक मोड  Electronic mode से मूल्यांकन किया जाएगा।

भारत अभी लॉजिस्टिक लागत में विश्व में 44वें स्थान पर है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत को विकसित देशों का प्रतिस्पर्धा बनना है। इसलिए अपने उत्पादों को विश्व स्तरीय world class बना कर दुनिया के बाजार पर कब्जा करना होगा। देश में नई नीति आने के बाद इसमें मदद मिलेगी।