KCC Interest Subvention: किसान क्रेडिट कार्ड के ब्याज पर अनुदान का हुआ ऐलान

KCC Interest Subvention: देश के केंद्रीय बैंक Central Banks यानी भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India (आरबीआई) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए संशोधन के साथ ब्याज अनुदान योजना Interest Subvention Scheme (आईएसएस) को जारी रखने को मंजूरी प्रदान कर दी है। आरबीआई बुधवार को अपने एक बयान में जानकारी देते हुए कहा है कि किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड Kisan Credit Cards (केसीसी) के माध्यम से 3,00,000 रुपये तक के अल्पकालिक ऋण Short Term Loans के लिए ब्याज दर 7 फीसदी होगी।

चालू वित्त वर्ष 2022-23 और अगले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज अनुदान 1.5 प्रतिशत होगा। खेती और संबद्ध गतिविधियों Farming and Allied Activities के लिए 3 लाख रुपए की कुल सीमा तक अल्पावधि फसल ऋण और अल्पावधि ऋण Short Term Crop Loans  प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। ऋण देने वाली संस्थाओं को ब्याज अनुदान प्रदान किया जाए इस उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक Public Sector Banks (PSB), निजी क्षेत्र के बैंक, लघु वित्त बैंक Small Finance Banks (SFB) और कम्प्यूटरीकृत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ  Computerized Primary Agricultural Cooperative Societies (PACS) को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों Scheduled Commercial Banks (SCB) के साथ तहत  कर दिया गया है।

आरबीआई की मानें तो "ब्याज में छूट की गणना ऋण राशि पर संवितरण/निकासी की तारीख से किसानों की ओर से ऋण की वास्तविक चुकौती की तारीख तक या बैंकों की ओर से निर्धारित ऋण की देय तिथि तक, जो भी पहले हो पर की जाएगी। यह छूट एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए होगी। विशेष रूप से, समय पर भुगतान करने वाले किसानों को 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की अतिरिक्त ब्याज सहायता Additional Interest aid प्रदान की जाएगी।" ब्याज पर अनुदान आमतौर पर कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह की स्थिरता सुनिश्चित करता है और साथ ही वित्तीय स्वास्थ्य और ऋण देने वाली संस्थाओं financial health and credit institutions की व्यवहार्यता सुनिश्चित करता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था rural economy में पर्याप्त कृषि ऋण सुनिश्चित करता है।