डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों पर जीएसटी से लगने से बढ़ेगी महंगाई- कैट

देश में डिब्बा बंद और लेबल वाले खाद्य पदार्थों Canned and Labelled Foods पर 5 फीसदी जीएसटी GST लगाने की तैयारी है, इससे रोजमर्रा इस्तेमाल वाली जरूरत के सामान की कीमत बढ़ जाएगी। जीएसटी परिषद GST Council के इस फैसले से अनुपालन का बोझ बढ़ेगा, जिसे खाद्यान्न कारोबारियों को नुकसान Food Traders झेलना पड़ सकता है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स Confederation of All India Traders (कैट) ने सोमवार को कहा कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण Finance Minister Nirmala Sitharaman और राज्यों के वित्तमंत्रियों Finance Ministers of States को इस फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए।

जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में डिब्बा बंद या लेबल युक्त मांस Meat, मछली Fish, दही Curd, पनीर Paneer, , लस्सी Lassi, शहद और मुरमुरे Honey and Plum पर 18 जुलाई से 5 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है। कैट के महासचिव CAT General Secretary प्रवीण खंडेलवाल Praveen Khandelwal ने इसको लेकर कहा है कि, देश के खाद्यान्न कारोबारी आक्रोशित हैं। इस फैसले से बड़ी कंपनियों को लाभ होगा, जबकि छोटी कंपनियों और कारोबारियों को नुकसान होगा।

ऐसे में संगठन सभी राज्यों के वित्तमंत्रियों से फैसला वापस लेने की मांग करेगा। राजस्व सचिव तरुण बजाज Revenue Secretary Tarun Bajaj  ने एसोचैम के कार्यक्रम Programs of ASSOCHAM में सोमवार को अपनी बात रखते हुए कहा है कि, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के बारे में राज्यों के वित्तमंत्रियों की समिति एक महीने के भीतर अपनी सिफारिश देगी।

जीएसटी परिषद ने माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण Goods and Services Tax Appellate Tribunal (जीएसटीएटी) के गठन के बारे में विभिन्न राज्यों की चिंताओं के समाधान के लिए मंत्री समूह बनाने का निर्णय पिछले हफ्ते लिया था।