भारत में MSMEs की योजनाएं

वैसे तो भारत में कई तरह के व्यवसाय चलायमान हैं फिर चाहें वे छोटे व्यवसाय हों या बड़े व्यवसाय हों। अपितु बड़े व्यवसाय स्वयं ही बनते हैं और धीरे धीरे वे अच्छा मुनाफा कमाकर भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। वहीँ दूसरी ओर छोटे-छोटे व्यवसाय जिनके पास कम पैसा है या न के बराबर है जिसके लिए लोगों को लोन लेना पड़ता है। उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक बॉडी बनाई जिसको हम सभी MSME के नाम से जानते हैं। 

क्या है MSME

MSME का विस्तृत रूप Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises है जिसमें सरकार का कार्य छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना और उनको बनाये रखने में मदद करना भी है। कहने का मतलब है कि एक व्यवसाय शुरू करने के लिए उद्यमियों को कड़ी मेहनत करने, अपने व्यावसायिक सपनों को साकार करने के लिए समर्पित होने की आवश्यकता होती है और इस उद्यमशीलता की यात्रा पर उद्यमियों को सरकार द्वारा MSME के जरिये सहायता प्राप्त होती है। भारत सरकार के पास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए उनके उद्यमशीलता के सपनों को साकार करने की उनकी यात्रा में हर कदम पर उनकी मदद करने के लिए कई लाभकारी योजनाएं हैं। हालांकि, अक्सर व्यवसाय के मालिक एमएसएमई के लिए इन सरकारी योजनाओं से अनजान होते हैं, जो उनके व्यवसायों को वित्तीय सहायता या किसी अन्य मार्गदर्शन के मामले में काफी मदद कर सकते हैं।

MSME हेतु 5 सरकारी योजनाएं

क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना

कई प्रकार के सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSE), जैसे कि छोटी इकाइयाँ, खादी इकाइयाँ, गाँव और औद्योगिक इकाइयाँ, आदि को नई मशीनरी, आधुनिक उपकरण और तकनीकों को प्रौद्योगिकी उन्नयन की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS) इन एमएसई को 15% की अग्रिम सब्सिडी देकर प्रौद्योगिकी और प्रगति को अपनाने में मदद करती है।

CLCSS का विवरण और उद्देश्य

एमएसएमई/एमएसई के लिए यह सरकारी योजना एमएसई में प्रौद्योगिकी उन्नयन की सुविधा को प्रदान करती है - जैसे कि संयंत्र, या इसकी मशीनरी को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ अपग्रेड करना या नए एमएसई को उचित, योग्य और सिद्ध तकनीक के साथ अपनी सुविधाएं स्थापित करने में मदद करना। योजना के दिशा निर्देशों के तहत यह योजना 15 प्रतिशत की अग्रिम पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है। सब्सिडी की सीमा 15 लाख रुपये या पात्र संयंत्र और मशीनरी में निवेश का 15%, जो भी कम हो, होगी।

इस योजना ने अच्छी तरह से स्थापित और बेहतर प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए 51 निर्दिष्ट उप-क्षेत्रों specified sub-areas या उत्पादों को मंजूरी दी है।

प्रौद्योगिकियों की सूची www.dcmsme.gov.in पर उपलब्ध है

सीएलसीएसएस के लिए पात्रता

सूक्ष्म और लघु उद्यम, जिनके पास वैध यूएएम (उद्यम) संख्या है, वे योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

यह योजना मौजूदा मशीनरी/उपकरण को उसी तकनीक/मशीनरी से बदलने या सब्सिडी के लिए पुरानी मशीनरी खरीदने के लिए योग्य नहीं है।

इस योजना के लिए पात्र लाभार्थी महिला उद्यमी, लघु उद्योग क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां, सहकारी समितियां, भागीदारी, स्वामित्व हैं।

तकनीकी उन्नयन के लिए CLCSS MSME सरकारी व्यवसाय ऋण योजना से कई व्यवसायों को जबरदस्त लाभ हो सकता है।

अधीनस्थ ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना

अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt सरकार द्वारा एमएसएमई के प्रमोटरों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है, जो 30 अप्रैल 2020 तक गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में बदल गई है। इसके द्वारा MSME इकाइयों का विकास होगा। MSME के लिए यह सरकारी योजना व्यवसायों को खुद को पुनर्जीवित करने और फिर से कार्य करने में मदद करेगी।

योजना का विवरण और उद्देश्य

यह योजना बैंकों/वित्तीय संस्थानों/क्षेत्रीय बैंकों/एनबीएफसी से एमएसई के लिए 2 करोड़ रुपये की सीमा तक संपार्श्विक-मुक्त ऋण या कार्यशील पूंजी सुविधा प्रदान करती है।

योजना के अनुसार, 90% सहायता ट्रस्ट या योजना द्वारा प्रदान की जाएगी, और शेष 10% प्रमोटर द्वारा प्रदान की जाएगी।

MSME प्रमोटरों को उनकी हिस्सेदारी के 15% या 75 लाख रुपये, जो भी कम हो, के बराबर ऋण प्रदान किया जाएगा।

योजना की अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि 10 वर्ष है और मूलधन के भुगतान पर स्थगन 7 वर्ष है।

चूंकि प्रमोटर को lump sum loan प्रदान करना मुश्किल है, गारंटी के साथ एक उप-ऋण यह सुनिश्चित करेगा कि एमएसएमई इकाई को कार्य करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता दी गई है।

एमएसएमई जो एनपीए बन गए हैं या एक में बदलने के कगार पर हैं, इस अधीनस्थ ऋण के कारण खुद को पुनर्जीवित करने और स्थायी तरीके से कार्य करने में सक्षम होंगे।

सीजीएसएसडी योजना के लिए पात्रता

एमएसएमई जिनका खाता 31 मार्च 2018 से चालू है या वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान एक मानक या एनपीए खाता माना गया है, वे सीजीएसएसडी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

साथ ही, MSME इकाइयाँ जो तनावग्रस्त हैं मतलब कि जिनमें लाभ की गुंजाइश कम होती जा रही है और जिन्हें 30 अप्रैल 2020 तक SMA-2 या NPA खाते माना जाता है, MSME इकाइयों के प्रमोटरों को व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा। ये इकाइयां पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, पंजीकृत कंपनियां, प्रोपराइटरशिप आदि हो सकती हैं।

कोई भी धोखाधड़ी या विलफुल डिफॉल्टर इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

व्यवसाय और प्रमोटर सीजीएसएसडी योजना से लाभान्वित होंगे और कार्य करने और रोजगार प्रदान करने के अवसरों की तलाश करने में सक्षम होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। एमएसएमई के लिए सीजीएसएसडी सरकार की योजना के बारे में अधिक जानने के लिए, उद्यमी https://msme.haqdarshak.com/en?utm_source=deasra पर जा सकते हैं।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) ने राज्यों के साथ साझेदारी में, finance for upgrade, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित "सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (PM FME योजना) का PM औपचारिकरण" शुरू किया है। मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम।

योजना का विवरण और उद्देश्य

योजना के तहत परियोजनाएं पात्र लाभार्थियों द्वारा व्यवहार्य परियोजनाओं को प्रस्तुत करने पर अनुमानित परियोजना लागत के 90% तक ऋण के लिए पात्र हैं।

इस योजना का उद्देश्य GST, FSSAI स्वच्छता मानकों और उद्यम पंजीकरण के लिए पंजीकरण के साथ उन्नयन और औपचारिकता के लिए पूंजी निवेश के लिए सहायता प्रदान करना है।

यह योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा financial पहुंच बढ़ाती है, और लक्षित उद्यमों के राजस्व में वृद्धि करती है।

यह कौशल प्रशिक्षण, खाद्य सुरक्षा, मानकों और स्वच्छता और गुणवत्ता सुधार पर तकनीकी ज्ञान प्रदान करने और बढ़ाने के माध्यम से क्षमता निर्माण में सहायता करता है।

यह योजना डीपीआर तैयार करने, बैंक ऋण प्राप्त करने और उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करती है।

यह योजना किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक सहकारी समितियों को पूंजी निवेश, सामान्य बुनियादी ढांचे, समर्थन ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए भी सहायता प्रदान करती है।

योजना के लिए पात्रता

यह योजना अखिल भारतीय आधार पर लागू है।

इस योजना के लिए पात्र व्यक्ति सूक्ष्म-उद्यम हैं जिन्हें 10 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ पात्र परियोजना लागत के 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी मिलेगी।

इसके अलावा, एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता पात्र हैं।

MSME के लिए यह सरकारी योजना उन सभी असंगठित और संगठित क्षेत्रों को लाभान्वित करेगी जो इस योजना के लिए पात्र हैं।

पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि

Self-reliant fund of PM street vendors 1 जून 2020 को शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य देश भर में रेहड़ी-पटरी वालों को किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है। यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित आत्म निर्भर पैकेज के अंतर्गत आती है।

योजना का विवरण और उद्देश्य   

इस योजना का उद्देश्य रेहड़ी-पटरी वालों को ब्याज की सस्ती दरों पर कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है, जो कोरोनावायरस महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए हैं।

यह योजना मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी उपलब्ध है। एप्लिकेशन आसान पोर्टेबिलिटी, ई-केवाईसी, आसान एप्लिकेशन प्रोसेसिंग और रीयल-टाइम मॉनिटरिंग के लाभ प्रदान करता है।

ऋण के लिए आवेदन करने वाले विक्रेता 7% की दर से दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे। सब्सिडी के माध्यम से उत्पन्न राशि हर तिमाही में उधारकर्ता के खाते में जमा की जाएगी।

नवीनतम घोषणाओं के अनुसार, ऋण लेने वालों को सब्सिडी 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी जाएगी

यह योजना उधारकर्ताओं को डिजिटल मीडिया के माध्यम से लेनदेन करने पर कैशबैक सुविधा के प्रावधान की सुविधा भी देती है। ये कैशबैक लाभ प्रमुख डिजिटल भुगतान पोर्टल जैसे एनपीसीआई, पेटीएम, गूगल पे, फोनपे, अमेज़ॅन पे, आदि का उपयोग करके उपलब्ध होंगे।

योजना के लिए पात्रता

यह योजना उन उधारकर्ताओं के लिए है जो उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं जिनके पास स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम, 2014 के तहत नियम और योजनाएं हैं।

24 मार्च 2020 से पहले देश भर के शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग व्यवसाय में लगे सभी विक्रेता इस योजना के लिए पात्र होंगे। हालांकि, विक्रेताओं के पास शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा जारी किया गया वेंडिंग सर्टिफिकेट या आईडी कार्ड होना चाहिए।

जिन विक्रेताओं को छोड़ दिया गया है या सर्वेक्षण के बाद वेंडिंग शुरू कर दिया है, वे पात्र होने के लिए यूएलबी द्वारा जारी अनुशंसा पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यह एमएसएमई सरकारी व्यवसाय ऋण योजना रेहड़ी-पटरी वालों को उनके व्यवसाय के लिए कार्यशील पूंजी प्राप्त करने में मदद करेगी।

स्टैंड अप इंडिया Stand up India

यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं जैसे अल्पसंख्यकों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू की गई थी।

योजना का विवरण और उद्देश्य

यह योजना अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिला उद्यमियों को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के बैंक ऋण प्रदान करके अपने व्यावसायिक सपनों को साकार करने के लिए वित्तपोषण प्रदान करती है। ऋण ज्यादातर पहली बार के उपक्रमों के लिए होते हैं जो कुल परियोजना लागत का 75% तक कवर कर सकते हैं और उद्यमी को मूल्य के कम से कम 10% के लिए प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता होती है।

यह योजना एक समग्र ऋण है जिसमें एक सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण शामिल है।

ऋण को सात वर्षों में चुकाया जा सकता है। साथ ही, यह योजना 18 महीने तक की मोहलत अवधि प्रदान करती है।

ऋण के संवितरण के लिए, 10 लाख रुपये तक की राशि ओवरड्राफ्ट के माध्यम से स्वीकृत की जा सकती है और रुपे डेबिट कार्ड द्वारा प्राप्त की जा सकती है और नकद क्रेडिट सीमा के रूप में 10 लाख रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की जा सकती है।

योजना के लिए पात्रता

योजना के लिए पात्र लोगों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति और महिला उद्यमी शामिल हैं। आवेदकों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

ऋण योजना के लिए केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाएँ ही आवेदन कर सकती हैं।

साथ ही, गैर-व्यक्ति, जैसे मौजूदा फर्म और व्यवसाय, भी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, फर्म की 51% हिस्सेदारी और नियंत्रण हिस्सेदारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और / या महिला उद्यमियों के पास होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, उधारकर्ता को योजना के लिए पात्र होने के लिए किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान में चूक नहीं करनी चाहिए।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और / या महिला उद्यमियों को मजबूत करने के उद्देश्य से एमएसएमई के लिए यह सरकारी योजना अर्थव्यवस्था को भी ऊपर उठाने में मदद करेगी।

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