OPS vs NPS: ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम में क्या है बेहतर? किस स्कीम में मिलेगा ज्यादा पैसा? यहाँ जानें सबकुछ

OPS vs NPS: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया। मंत्री ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा।
लोक सभा में वित्त मंत्री ने कहा कि प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। पेंशन के इस मुद्दे को देखने के लिए वित्त सचिव के तहत एक समिति गठित करने का प्रस्ताव रखती हूं और एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास है कि राजकोषीय घाटे को कंट्रोल में रखते हुए कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करता हो। यह कदम आम नागरिकों की रक्षा के लिए उठाया गया है।
बता दें कि विभिन्न राज्यों में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे कई विपक्षी शासित राज्यों ने पहले ही पुरानी पेंशन योजना को वापस लेने का फैसला कर लिया है।

जनवरी में, आरबीआई RBI ने राज्यों को यह कहते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) पर वापस लौटने के प्रति आगाह किया था कि यह उनके राजकोषीय बोझ को बढ़ाएगा। आरबीआई ने अपनी 'राज्य वित्त पर रिपोर्ट' में कहा था कि राजकोषीय संसाधनों में वार्षिक बचत जो इस कदम पर जोर देती है, अल्पकालिक है। मौजूदा खर्चों को स्थगित करके, राज्य आने वाले वर्षों में अनफंडेड पेंशन देनदारियों के संचय का जोखिम उठाते हैं।
2022-23 के बजट अनुमानों के अनुसार, राज्यों को 2022-23 में पेंशन व्यय में 16 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 4,63,436 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है, जबकि पिछले वर्ष यह 3,99,813 करोड़ रुपये था।

पेंशन योजना क्या है? (What is Pension Scheme)

पेंशन योजना एक लंबी अवधि की बचत योजना है जो लोगों को भविष्य के लिए पैसे बचाने में मदद करती है और यह आपके कामकाजी जीवन के दौरान पैसे बचाने का एक कुशल तरीका है।
40-50 वर्षों की अवधि में, एक पेंशन योजना देश की मुद्रास्फीति द्वारा संचालित बढ़ते चिकित्सा बिलों और खर्चों और जीवन की उच्च लागत से निपटने के लिए पर्याप्त कोष सुनिश्चित करती है।
पेंशन योजना खाते में सहेजी गई राशि को 'योगदान' कहा जाता है। एक पेंशन योजना हमें सेवानिवृत्ति योजना के लिए नियमित भुगतान का निवेश करने या एकमुश्त राशि को पेंशन फंड खाते में स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। जब पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है, तो पूरी पेंशन राशि का भुगतान मृतक के नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को कर दिया जाता है।
लोग पेंशन योजना योजना के तहत पैसा निवेश करते हैं ताकि एक निश्चित अवधि में फंड जमा हो जाए। इसीलिए जितनी जल्दी हम पेंशन योजना बनाएंगे, हमारी सेवानिवृत्ति योजना को बढ़ने में उतना ही अधिक समय लगेगा और लंबी अवधि में पेंशन की राशि उतनी ही बड़ी होगी।

कर लाभ

नियमित बचत खाते के विपरीत, पेंशन योजना के तहत निवेश किए गए धन पर कर लाभ मिलता है। सेवानिवृत्ति योजना के लिए पेंशन योजनाएं आयकर (आई-टी) अधिनियम, 1961 की धारा 80सीसीसी के तहत कर कटौती के लिए योग्य हैं।वास्तव में, आप एक नई पेंशन पॉलिसी खरीदने या आवधिक वार्षिकी या पेंशन प्रदान करने वाली मौजूदा पॉलिसी के नवीनीकरण के लिए भुगतान करने के लिए एक निश्चित राशि तक कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं।
पेंशन योजनाओं के तहत, परिपक्वता पर एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है, जिसे कर से छूट दी जाती है और शेष राशि का उपयोग वार्षिकी खरीदने के लिए किया जाता है। वार्षिकी आय को कर योग्य आय में जोड़ा जाता है और आपके आयकर स्लैब के अनुसार कर लगाया जाता है। साथ ही, वार्षिकियों पर कोई टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) नहीं काटा जाता है।

कितना भुगतान करना है? (How Much To Pay)

आप और आपका नियोक्ता आपकी पेंशन योजना के लिए भुगतान की जाने वाली राशि इस बात पर निर्भर करते हुए भिन्न हो सकते हैं कि आप किस प्रकार की पेंशन योजना चुनते हैं। हालांकि, कानून के अनुसार, आपको और आपके नियोक्ता को आपकी पेंशन योजना में न्यूनतम राशि का भुगतान करना होगा। एक पेंशन योजना के तहत, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही योजना में योगदान करते हैं, और जितना अधिक योगदान, उतना अधिक कोष।

पेंशन योजनाओं का लाभ (Benefits of Pension Scheme)

पेंशन योजनाओं के साथ, नीचे दिए गए कुछ लाभ हैं:

- पेंशन योजना के दायरे में आपको अपनी सेवानिवृत्ति योजना के लिए एक निश्चित आय प्राप्त होती है। हालाँकि, आपकी मृत्यु के मामले में आपके जीवनसाथी को आय प्रदान करने का विकल्प भी है।- आय की गारंटी: 
- मृत्यु का लाभ: पेंशन योजनाएं आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार की वित्तीय सुरक्षा के लिए मृत्यु लाभ योजना भी प्रदान करती हैं। आपकी मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति को बीमित राशि या मृत्यु लाभ प्राप्त होगा। हालांकि, अगर किसी कारण से पेंशन फं- ड योजना को बंद कर दिया जाता है, तो पॉलिसी में पहले से जमा राशि लाभार्थी को दी जाएगी।
- लचीली प्रीमियम भुगतान शर्तें: आपके वित्तीय लक्ष्य के आधार पर, प्रीमियम भुगतान अवधि योजना का चयन करने की भी सुविधा है। 

पेंशन फंड का उपयोग करने के लिए नामांकित व्यक्ति के पास तीन विकल्प होते हैं:

- संपूर्ण आय के साथ एक तत्काल वार्षिकी योजना खरीदें
- संपूर्ण मृत्यु लाभ वापस ले लें
- आय को आंशिक रूप से निकालें और शेष राशि का उपयोग वार्षिकी योजना खरीदने के लिए करें

क्या है नई पेंशन स्कीम (What is New Pension Scheme)

केंद्र सरकार ने 2004 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) नामक एक नई पेंशन योजना शुरू की। यह एक योगदान पेंशन योजना है, जिसका अर्थ है कि पेंशन राशि कर्मचारी द्वारा किए गए योगदान की राशि और किए गए निवेश के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। इसके तहत मूल वेतन और महंगाई भत्ता (डीए) का 10 फीसदी अनिवार्य रूप से काटा जाता है और उतनी ही राशि सरकार पेंशन फंड में जोड़ती है।
एनपीएस के तहत, जो जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों को शामिल करता है, योगदान परिभाषित हैं लेकिन लाभ बाजार पर निर्भर करते हैं। केंद्र सरकार पहले ही संसद को सूचित कर चुकी है कि वह 1 जनवरी, 2004 के बाद भर्ती किए गए अपने कर्मचारियों के संबंध में ओपीएस (Old Pension Scheme) को बहाल करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।
हालांकि, केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के एक वर्ग को स्थानांतरित करने के लिए एक बार के विकल्प की अनुमति दी है। ओपीएस के लिए जिनके पद दिसंबर 2003 में एनपीएस की अधिसूचना से पहले विज्ञापित किए गए थे।
ओपीएस के तहत, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में मिलता है और यह राशि महंगाई भत्ते की दरों में बढ़ोतरी के साथ बढ़ती रहती है।

क्या है ओल्ड पेंशन स्कीम (What is Old Pension Scheme)

भारत में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को केंद्र सरकार द्वारा पेंशन सुधारों के एक भाग के रूप में समाप्त कर दिया गया था। 1 जनवरी 2004 से निरस्त, इसमें महंगाई भत्ते (डीए) आदि जैसे घटकों के साथ सेवानिवृत्ति के समय आहरित अंतिम वेतन (एलपीडी) के आधे के बराबर परिभाषित-लाभ पेंशन थी।
बजट अनुमान 2022-2023 में मौजूदा सेवानिवृत्त लोगों के लिए पुरानी पेंशन योजना के कारण केंद्र सरकार की पेंशन देनदारियां 2.07 लाख करोड़ रुपये हैं। सभी राज्य सरकारों के संयुक्त बजट अनुमान 2022-2023 के लिए पेंशन की लागत 4,63,436.9 करोड़ है।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन भुगतान की प्रथा 1881 से चली आ रही थी। ओपीएस की उत्पत्ति ब्रिटिश शासन में हुई जब 1924 में सिविल प्रतिष्ठानों पर रॉयल कमीशन (ली कमीशन) ने सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के रूप में दी जाने वाली सक्रिय सेवा के दौरान आधे वेतन की सिफारिश की थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अपनाने से स्वतंत्रता-पूर्व युग में सरकारी कर्मचारियों को पेंशन लाभ के प्रावधानों को और मजबूती मिली।

क्या है आंध्र प्रदेश की गारंटीकृत पेंशन योजना?

अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार वित्त मंत्रालय के अधिकारी आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा प्रस्तावित ओपीएस और एनपीएस के तत्वों को मिलाने वाले एक मॉडल की खोज कर रहे हैं।
आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित पेंशन मॉडल के अनुसार, जिसे 'गारंटीकृत पेंशन योजना' या जीपीएस कहा जाता है, कर्मचारी अपने अंतिम आहरित वेतन के 33 प्रतिशत की गारंटीकृत पेंशन प्राप्त कर सकते हैं यदि वे हर महीने अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं जो कि है राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत योगदान से मिलान किया गया। वे अपने अंतिम आहरित वेतन के 40 प्रतिशत की गारंटी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे हर महीने अपने वेतन का 14 प्रतिशत अधिक योगदान करने के इच्छुक हैं, जो कि 14 प्रतिशत सरकारी योगदान से मेल खाएगा।
केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों को छोड़कर 1 जनवरी, 2004 से एनपीएस की शुरुआत की थी। उच्च पेंशन भुगतान से राजकोष पर बोझ बढ़ता है और इसके राजकोषीय निहितार्थ होते हैं, जिसे सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में वन रैंक वन पेंशन से संबंधित सुनवाई में भी इंगित किया था।

पुरानी पेंशन योजना के फायदे और नुकसान (Advantages and Disadvantages of OPS)

ओपीएस के लाभ:

- यह सेवानिवृत्ति के बाद जीवन भर की आय का आश्वासन देता है।
- कर्मचारियों को एक पूर्व निर्धारित फॉर्मूले के तहत पेंशन मिलती है, यानी अंतिम आहरित मूल वेतन का 50% प्लस डीए या सेवा के पिछले दस महीनों में औसत कमाई, जो भी अधिक हो।
- साल में दो बार डीए में संशोधन से कर्मचारियों की पेंशन बढ़ती है।
- पेंशन भुगतान के लिए कर्मचारियों के वेतन से कोई कटौती नहीं की गई।
- पेंशन पर होने वाले खर्च को सरकार वहन करती है।
- यह सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी को गारंटीकृत, मुद्रास्फीति और वेतन आयोग-अनुक्रमित पेंशन भुगतान प्रदान करता है।

ओपीएस के नुकसान:

- यह केंद्र और राज्य सरकार पर पेंशन का भारी बोझ है।
- पेंशन के लिए कोई कोष नहीं बनाया गया है जो लगातार बढ़ सकता है और पेंशन भुगतान के लिए सरकार की देनदारी को कम कर सकता है।
- यह अस्थिर है क्योंकि पेंशन देनदारियां हर साल बढ़ती रहेंगी।
- चूंकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप दीर्घायु हुई है, इसलिए सरकार को विस्तारित पेंशन भुगतान वहन करना होगा।
- राष्ट्रीय पेंशन योजना के फायदे और नुकसान

नयी पेंशन योजना के फायदे और नुकसान (Advantages and Disadvantages of NPS)

- कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद कोष का 60% निकाल सकते हैं, जो कर-मुक्त है।
- कर्मचारियों के पास एनपीएस निवेश पर अधिक लचीलापन और नियंत्रण है क्योंकि वे उच्चतम रिटर्न वाले पेशेवर फंड मैनेजर को चुन सकते हैं।
- यह इक्विटी या ऋण की परवाह किए बिना उच्च रिटर्न प्रदान करता है क्योंकि योग्य पेशेवर फंड मैनेजर एनपीएस निवेश का प्रबंधन करते हैं।
- रोजगार के दौरान हर साल किए गए एनपीएस योगदान के लिए कर कटौती उपलब्ध है।
- पीएफआरडीए एनपीएस को पारदर्शी निवेश मानदंडों, नियमित प्रदर्शन समीक्षा और एनपीएस ट्रस्ट द्वारा फंड प्रबंधकों की निगरानी के साथ नियंत्रित करता है, जिससे यह एक सुरक्षित निवेश विकल्प बन जाता है।
- एनपीएस खातों का संचालन और प्रबंधन ऑनलाइन किया जा सकता है।
- कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले एनपीएस योगदान वापस ले सकते हैं। खाता खोलने के दस साल बाद वे एक निश्चित राशि निकाल सकते हैं, और 60 साल तक पहुंचने तक तीन निकासी की अनुमति है।

एनपीएस के नुकसान:

- कर्मचारियों को अपनी मासिक पेंशन के लिए अपने मूल वेतन और डीए का 10% योगदान देना चाहिए।
- पेंशन राशि निश्चित नहीं है क्योंकि इसका भुगतान पेशेवर फंड मैनेजरों द्वारा प्रबंधित बाजार से जुड़े उपकरणों में किए गए निवेश पर रिटर्न के आधार पर किया जाता है।
- बहुत से लोग वित्तीय शर्तों से अनजान हैं, जैसे इक्विटी, डेट, सिक्योरिटीज आदि। इसलिए, वे अपने निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ एनपीएस फंड मैनेजर चुनने में विफल हो सकते हैं।

एनपीएस VS पुरानी पेंशन योजना (NPS vs OPS)

ओपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए हर महीने एक निश्चित राशि पेंशन प्रदान करता है। उन्हें साल में दो बार डीए में बढ़ोतरी का लाभ भी मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि एक सरकारी कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय मूल मासिक वेतन और डीए 10,000 रुपये है, तो उसे हर महीने 5,000 रुपये की पेंशन का आश्वासन दिया जाएगा। साथ ही डीए बढ़ने पर मासिक पेंशन भी बढ़ती है। यदि डीए में 4% की वृद्धि होती है, तो मासिक पेंशन बढ़कर 5,200 रुपये हो जाएगी (पेंशन राशि पर 4% की वृद्धि की गणना की जाती है, यानी 5,000 रुपये)।
हालाँकि, एनपीएस के तहत, पेंशन राशि विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है, जैसे कि योगदान की राशि, शामिल होने की आयु, निवेश का प्रकार और निवेश से प्राप्त आय।
उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी 35 वर्ष का है और सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है, तो निवेश की कुल अवधि 25 वर्ष होगी। जब उनका मूल वेतन और डीए 10,000 रुपये है, तो एनपीएस के लिए मासिक योगदान 2,400 रुपये होगा (10,000 रुपये पर 10% कर्मचारी योगदान, यानी 1,000 रुपये + 10,000 पर 14% सरकारी योगदान, यानी 1,400)।
जब कर्मचारी 60 वर्ष का हो जाता है, तो वह वार्षिकी में संचित योगदान का 40% निवेश करने पर 4,595 रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करेगा। उन्हें संचित योगदान का 60% एकमुश्त, यानी 13,78,607 रुपये मिलेगा। इस प्रकार, उसे मासिक पेंशन और एकमुश्त राशि मिलेगी, जिसे वह फिर से निवेश कर सकता है। जब वह संचित योगदान का 60% वार्षिकी में निवेश करता है, तो उसे 6,893 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी और एकमुश्त 9,19,071 रुपये मिलेंगे।
आप सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होने वाली पेंशन राशि और एकमुश्त राशि निर्धारित करने के लिए क्लियरटैक्स एनपीएस कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं।

निष्कर्ष Conclusion:

इस ब्लॉग से हमें पता चला कि OPS और NPS दोनों ही पेंशन स्कीमों में अपने-अपने फायदे होते हैं।
दीर्घावधि में इक्विटी बाजारों का उत्थान एनपीएस के पक्ष में है। इससे कर्मचारियों को लाभ होता है और सरकार को पेंशन भुगतान के बोझ से राहत मिलती है।
यह ओपीएस में पेंशन के बदले पेंशन राशि और सेवानिवृत्ति की एकमुश्त राशि देता है।
हालांकि ओपीएस कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक लगता है, विशेषज्ञों का कहना है कि एनपीएस अर्थव्यवस्था के लिए टिकाऊ है क्योंकि सरकार ओपीएस के तहत मुद्रास्फीति और दीर्घायु का पूरा जोखिम वहन करती है।