मुख्य स्टार्टअप योजनाएं 

भारत को हर साल 10 करोड़ से अधिक नौकरियों की जरूरत है और जो नौकरियां लोगों को रोज़गार प्रदान करती हैं उनमें स्टार्टअप्स का अहम् योगदान है न कि बड़े उद्यमों का। स्टार्टअप उद्यमिता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत में कारोबार जगत और विभिन्न उद्यमों में नए नवाचार, नई नौकरियां और प्रतिस्पर्धी गतिशीलता पैदा करती हैं। आज की दुनिया में आर्थिक समृद्धि में स्टार्टअप्स की भूमिका तेज़ी से बढ़ रही है। वैश्विक आंकड़ों से पता चलता है कि बड़ी-बड़ी कंपनियों या उद्यमों की तुलना में छोटे स्टार्टअप हमारे देश में अधिक रोजगार पैदा कर रहे हैं और हमारे देश  की  अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ कर रहे हैं। स्टार्टअप्स के माध्यम से प्राप्त टर्नओवर और बड़ी संख्या में नौकरियां जो स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे कर किया जा सकता है। अगस्त 2015 में, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी Prime Minister Shri Narendra Modi ने हमारे देश के युवा उद्यमियों  young entrepreneurs को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रमुख पहल- स्टार्टअप इंडिया  Initiative - Startup India के शुभारंभ की घोषणा की। उन्होंने भारत को एक स्टार्टअप राष्ट्र में बदलने की पहल के उद्देश्य की कल्पना की, "नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी देने वालों का देश" ऐसा स्वप्न ले कर आगे बढ़ने की शुरुआत की। स्टार्टअप से अधिक रोजगार सृजित होंगे। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं तो आप ज्यादा रोजगार सृजित कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे देश में बेरोजगारी की दर भी कम होगी। स्टार्टअप्स उद्यमी अपने स्वयं के संसाधनों का निवेश करके निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं, स्टार्टअप बढ़ने पर राष्ट्र के लोगों को लाभ मिलेगा। स्टार्टअप लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में अहम् भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे कई स्टार्टअप हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय के विकास के लिए काम कर रहे हैं।

एस्पायर ASPIRE
सरकार ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक है एस्पायर। ASPIRE नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक पहल है और इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises  (MSME) द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने और नियोक्ता के रूप में उभरने के लिए सही ज्ञान प्रदान करने के लिए यह योजना 2015 में शुरू की गई थी। हमें पता है की 56% भारतीय आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती है, इसलिए सरकार ने इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने का एक प्रयास किया है। ASPIRE योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में रोजगार बढ़ाना, गरीबी कम करना और नवाचार को प्रोत्साहित करना है। हालांकि, इस योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि-व्यवसाय आधारित उद्योगों  agri-business based industries को बढ़ावा देना है। 

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना Pradhan Mantri Mudra Yojana
माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) Micro Units Development Refinance Agency (MUDRA) बैंकों को क्रेडिट सुविधा को बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को विकसित और समृद्ध करने के उद्देश्य से बनाया गया है। 2015 में, सरकार ने देश में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए। मुद्रा बैंक छोटे उद्यमों, गैर-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक के स्टार्टअप ऋण प्रदान करते हैं। मुद्रा प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत आती है जिसे 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था।
इस योजना के तहत, आप तीन प्रकार के ऋण उत्पादों का लाभ उठा सकते हैं: ऋणों को तरुण, किशोर और शिशु के रूप में विभाजित किया गया है-

शिशु श्रेणी - इस श्रेणी के तहत स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों के लिए उनके शुरुआती चरणों में 50,000 रुपये का ऋण मिल सकता है 

किशोर श्रेणी - मध्यम आयु वर्ग के व्यवसाय जो अपने व्यवसाय को और बढ़ाना चाहते है, वो इस श्रेणी के तहत 5,00,000 तक का क़र्ज़ ले सकते हैं। 

 तरुण श्रेणी – इस श्रेणी के अंतर्गत अनुभवी व्यवसायी आते है जिन्हें रु. 10,00,000 तक का क़र्ज़ मिल सकता है 
 
अटल इन्नोवेशन मिशन ATAL Innovation Mission
2015 के बजट सत्र में, भारत सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन (AIM) की घोषणा की; भारत के पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी  Atal Bihari Vajpayee के  नाम के साथ। अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना शिक्षाविदों को शामिल करते हुए एक प्रचार मंच बनाने और नवाचार, अनुसंधान और विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को आकर्षित करने के लिए की गई थी।

डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास कोष (डीआईडीएफ) Dairy Processing and Infrastructure Development Fund (DIDF)
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) भारत में एक शीर्ष विकास बैंक है। भारत सरकार ने किसानों के निरंतर लाभ के लिए 2017-18 के केंद्रीय बजट में नाबार्ड के तहत डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास कोष बनाने की घोषणा की। दुग्ध संघ, बहु-राज्य दुग्ध सहकारी समितियाँ, राज्य डेयरी संघ, दुग्ध उत्पादक कंपनियाँ और परियोजना के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली एनडीडीबी की सहायक कंपनियां नाबार्ड से ऋण ले सकती हैं। ऋण घटक 80% होगा जिसमें अंतिम उधारकर्ता का योगदान 20% होगा। उधारकर्ताओं को 6.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। ऋण चुकाने की अवधि 10 वर्ष होगी। संबंधित राज्य सरकार ऋण चुकौती की गारंटर होगी। इसके अलावा, यदि उधारकर्ता योजना में अपने हिस्से का योगदान करने में सक्षम नहीं है, तो राज्य सरकार उपयुक्त कदम उठाएगी।

गुणक अनुदान योजना (MGS) Multiplier Grant Scheme (MGS)
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DeitY)  Department of Electronics and Information Technology (DeitY) ने गुणक अनुदान योजना (MGS) शुरू की। इस योजना का उद्देश्य उत्पादों और पैकेजों के विकास के लिए उद्योग और शिक्षाविदों/संस्थानों के बीच सहयोगी  Research & Development को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत, यदि उद्योग उन उत्पादों के अनुसंधान एवं विकास का समर्थन करता है जिनका संस्थागत स्तर पर व्यावसायीकरण किया जा सकता है, तो सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो उस उद्योग द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि से दोगुनी होगी। MGS आदिवासी उत्पादों और पैकेजों के विकास को भी बढ़ावा देता है और उसमें तेजी लाने का प्रयास करता है । प्रति परियोजना सरकारी अनुदान अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक सीमित होगा और प्रत्येक परियोजना की अवधि काफी हद तक 2 वर्ष से कम हो सकती है। यही प्रकिया उद्योग संघों के लिए 4 करोड़ रुपये और 3 साल होगी। 

सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) Software Technology Park (STP)
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) योजना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास और निर्यात के साथ-साथ संचार लिंक करने के लिए पेशेवर सेवाओं को प्रदान करने के लिए 100% निर्यात-उन्मुख योजना है। यह कार्यक्रम इस मायने में अनूठा है कि यह किसी एक उत्पाद या उद्योग, अर्थात् कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर केंद्रित है। यह परियोजना सरकार की 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) Export Oriented Units (EOUs) और निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (ईपीजेड) Export Processing Zones (EPZs) की अवधारणा को विज्ञान पार्कों/प्रौद्योगिकी पार्कों की धारणा के साथ जोड़ती है, जो पहले से ही दुनिया भर में उपयोग में हैं। 

कच्चे माल की सहायता  Raw Material Assistance
एनएसआईसी (राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम) National Small Industries Corporation NSIC के नेतृत्व में, कच्चा माल सहायता कार्यक्रम स्टार्टअप Raw Material Support Program Startup और एमएसएमई के लिए एक उपयोगी सरकारी योजना है। यह ऋणदाता गारंटी, ऋण सुविधा और बिल छूट के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सरकार सभी कागजी कार्रवाई का ध्यान रखती है। बदले में, व्यवसायों को कच्चे माल की थोक खरीद के लिए आवश्यक धन मिलता है और केवल विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है।

क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS)

प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (CLCSS) टेक स्टार्टअप के लिए एक सरकारी ऋण योजना है। यहां, भारत सरकार एमएसएमई और स्टार्टअप को अपने तकनीकी उपकरणों को अपग्रेड करने में मदद करने के लिए पूंजी प्रदान करती है और एक करोड़ रुपये तक के निवेश के लिए 15% सब्सिडी प्रदान करती है। 

निष्कर्ष 
स्टार्टअप दुनिया को बदल सकते हैं और आने वाले वर्षों में अधिक से अधिक स्टार्टअप नवाचार और रचनात्मकता के साथ विकसित होंगे। उद्यमिता ही राष्ट्र के आर्थिक विकास को बढ़ाने का एकमात्र तरीका है। और एक छोटे से विचार को बड़ा इनोवेटिव सॉल्यूशन कहा जा सकता है जो आपका भविष्य बदल सकता है। इसलिए यदि आपके पास कोई विचार है, तो असफलता और जोखिम लेने के डर से अपने सपनों को अवरुद्ध न करें। अपने विचार को स्टार्टअप में विकसित करें और हमारे देश के विकास में योगदान दें। अब हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए स्टार्टअप महत्वपूर्ण हैं  और भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। हालाँकि सरकार को भारत में अधिक स्टार्टअप को बढ़ावा देने और बनाने की आवश्यकता है ताकि यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद Gross Domestic Product को बढ़ाने में मदद करे।