जीपीए, पेटीएम और 2,000 रुपये से अधिक के अन्य यूपीआई मर्चेंट लेनदेन पर 1 अप्रैल से शुल्क लगेगा

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया National Payments Corporation of India ने अपने नवीनतम सर्कुलर में कहा है, कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस Unified Payments Interface के माध्यम से 2,000 रुपये से अधिक के सभी व्यापारी लेनदेन पर 1 अप्रैल से शुल्क लिया जाएगा। NPCI के अनुसार UPI भुगतान प्रणाली का शासी निकाय अगले महीने से 2,000 रुपये से ऊपर के सभी मर्चेंट ट्रांजेक्शन Merchant Transaction पर 1.1 फीसदी चार्ज लगेगा।

लेन-देन मूल्य/राशि के 1.1 प्रतिशत की दर से इंटरचेंज सभी ऑनलाइन व्यापारियों, बड़े व्यापारियों और छोटे ऑफ़लाइन व्यापारियों के लेनदेन मूल्य/2,000 रुपये से अधिक की राशि वाले भुगतान पर लागू होगा, एनपीसीआई ने एक हालिया सर्कुलर में कहा।

बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनपीसीआई 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले बताई गई कीमत की समीक्षा करेगा।

100 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ केवाईसी वॉलेट KYC Wallet जारी करने वाले सबसे बड़े जारीकर्ता पेटीएम पेमेंट्स बैंक Paytm Payments Bank ने सोमवार को कहा कि इसके पूर्ण केवाईसी वॉलेट ग्राहक हर यूपीआई क्यूआर कोड और ऑनलाइन मर्चेंट Online Merchant पर भुगतान करने में सक्षम होंगे जहां यूपीआई भुगतान किया जाता है। स्वीकार किए जाते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 24 मार्च को वॉलेट इंटरऑपरेबिलिटी Wallet Interoperability दिशानिर्देशों की घोषणा की।

मोबाइल भुगतान Mobile Payment और क्यूआर-आधारित भुगतान के अग्रणी के रूप में यह कदम भारत के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र Ecosystem के लिए अविश्वसनीय विकास Incredible Growth के अवसर प्रस्तुत करता है। आरबीआई के हर भुगतान डिजिटल बनाने के मिशन के अनुरूप हम यूपीआई मर्चेंट भुगतान के लिए सबसे बड़े अधिग्रहणकर्ता हैं, एक पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा।

अब से कंपनी ने कहा कि जब पेटीएम वॉलेट ग्राहक Paytm Wallet Customer अन्य भुगतान एग्रीगेटर्स या बैंकों द्वारा अधिग्रहित व्यापारियों पर भुगतान करते हैं। तो बैंक 1.1 प्रतिशत इंटरचेंज राजस्व अर्जित करेगा।

पिछले साल भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India ने भुगतान प्रणाली में प्रस्तावित विभिन्न परिवर्तनों पर जनता से फीडबैक मांगा था, जिसमें यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से किए गए लेनदेन पर टियर शुल्क लगाने की संभावना भी शामिल है।

भारत में RTGS और NEFT भुगतान प्रणाली का स्वामित्व और संचालन RBI द्वारा किया जाता है। IMPS, RuPay, UPI, आदि जैसी प्रणालियाँ, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम National Payments Corporation of India के स्वामित्व और संचालित हैं, जो बैंकों द्वारा प्रवर्तित एक गैर-लाभकारी संस्था है। कार्ड नेटवर्क Card Network, पीपीआई जारीकर्ता Issuance of PPI आदि जैसी अन्य संस्थाएँ लाभ-अधिकतम करने वाली निजी संस्थाएँ हैं।