Apple जैसी कंपनियों को 45 अरब का प्रोत्साहन देगा केंद्र, चीन को मिलेगी चुनौती

सरकार विदेशी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों Foreign Electronics Companies को 45 अरब रुपए की प्रोत्साहन राशि Incentive दे सकती है। भारत में लैपटॉप और टैबलेट Laptops & Tablets बनाने वाली तथा निर्यात हब Export Hub के लिए विदेशी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को सरकार 45 अरब रुपए की प्रोत्साहन रकम मुहैया करा सकती है। सरकार के इस कदम से चीन के उत्पादन Production of China आधार को चुनौती मिलेगी। साथ ही भारत को निर्यात हब बनाने में सहायता मिलेगी। प्रौद्योगिकी मंत्रालय Ministry of Technology ने इस मामले में उद्योग के अधिकारियों के लिए एक सलाह पत्र जारी किया है।

इसमें प्रति कंपनी प्रोत्साहन की रकम 4,000 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। भारत ऐसे उत्पादों के आयात Import of Products में कटौती करने और लंबी अवधि में देश को निर्यात केंद्र बनाने के लिए टैबलेट और उत्पादन Tablets Production को बढ़ावा देना चाहता है। प्रोत्साहन की रकम कलपुर्जों के स्थानीय निर्माण पर निर्भर होगी जो तैयार उत्पादों पर 6 फीसदी के बराबर हो सकता है। जबकि, उद्योग से चर्चा के बाद इस योजना में बदलाव भी हो सकता है। पिछले साल भारत ने स्थानीय विनिर्माण और लैपटॉप, टैबलेट एवं पर्सनल कंप्यूटर Tablets & Personal Computers जैसे आईटी उत्पादों के निर्यात के लिए 73.5 अरब रुपए का कार्यक्रम शुरू किया था, पर कम प्रोत्साहन के कारण यह प्रयास कंपनियों को आकर्षित करने में फेल हो गया था।

सरकार पहले से ही घरेलू कंपनियों को पीएलआई के तहत निवेश के लिए आकर्षित कर रही है। वहीं, यह फैसला एपल Apple, डेल Dell, एचपी और अस्टक HP & Astack जैसी कंपनियों को स्थानीय उत्पादन को बढ़ाने या शुरू करने के उद्देश्य से लिया गया है। जबकि, एपल पहले से ही भारत में आईफोन iPhone की असेंबलिंग कर रही है। वह अब स्थानीय रूप से आईपैड बनाने का काम शुरू कर सकती है। इस प्रोत्साहन रकम को पाने के लिए कंपनियों को देश में पांच साल में 7 अरब रुपये का निवेश करना होगा।