केंद्र सरकार Central government ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana के तहत मिलने वाले लाभ को साल 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे ग्रामीण इलाकों rural areas में गरीबों को लाभ मिलेगा और उन्हें अपना घर नसीब हो सकेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के गरीब लोगों को पक्का घर मुहैया कराना है। सरकार ने इस योजना के तहत 2.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा है।
इस बारे में केंद्र सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना में केंद्र सरकार का कुल खर्च 1,43,782 करोड़ रुपये होगा और इसमें नाबार्ड को लोन loan to NABARD के इंट्रेस्ट भुगतान के लिए 18,676 करोड़ रुपये शामिल है। इस योजना में सरकार पहाड़ी राज्यों hill states को भी 90 फीसदी और 10 फीसदी के आधार पर पेमेंट करती है। जबकि बाकी केंद्र और राज्यों का 60 फीसदी और 40 फीसदी पेमेंट करना होता है।
अगर इस योजना से जुडी आपकी कोई शिकायत हो तो आप ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर gram panchayat, block, district and state level पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यह योजना साल 2015 में लॉन्च हुई थी ,जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी Prime Minister Narendra Modi ने किया था। इस ग्रामीण आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को घर की मरम्मत करवाने और घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया financial assistance provided कराई जाती है।