स्पेक्ट्रम कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनियों को केंद्रीय कैबिनेट ने कर्ज चुकाने के लिए 4 साल तक की छूट दी है, जिसमें स्पेक्ट्रम के बकाये के भुगतान को अप्रैल 2022 की प्रस्तावित पहली किश्त भी शामिल है। यह पैकेज वोडाफोन-आइडिया जैसी कंपनियों के लिए बड़ी राहत लेकर आय़ा है। ये कंपनियां सरकार का कर्ज चुकाने में खुद को असफल पा रही थीं। हाल यह है कि इस समय देश में दूरसंचार कम्पनियां केवल तीन बची हैं, जिनमें से दो कम्पनियां वित्तीय समस्या से कभी भी दम तोड़ सकती हैं। वोडाफोन-आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला के पद से इस्तीफा देने के बाद कैबिनेट का यह फैसला आया है।