किसान भारत सरकार Indian government से बहुत दिनों से नाराज़ चल रहे थे। खैर भारत सरकार ने आखिरकार किसानों की सुन ली और उनकी मांगो को स्वीकार कर लिया था। इतना ही नहीं सरकार ने अपने union budget में भी किसानों को सौगात के रूप में minimum support price सीधे उनके खातों में भेजने की बात कही है। सरकार ने इस सत्र में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदने का वादा किया है। इसके जरिए किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। वित्त मंत्री finance minister निर्मला सीतारमण Nirmala Sitharaman ने अपने बजट भाषण के दौरान इस बात का एलान किया और कहा कि कीटनाशक मुक्त खेती को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से भारी प्रयास किया जा रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य नाम से ही इसके मायने समझ आ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि किसान अपनी फसल जब मंडी में बेचने जायेगा तो हो सकता है उसकी फसल बज़ार में न बिके या खरीददार फसल की लागत से भी कम में खरीदने की बात करे। ऐसे में किसान घाटे में चले जायेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। किसानों को सुरक्षित करने के लिए सरकार उन्हें भरोसा देती है कि तय msp पर उनकी फसल खरीदेगी।