केंद्र की मोदी सरकार Modi government ने किसानों को लेकर बड़ा फैसला big decision regarding farmers लिया है। सरकार के इस फैसले से देश के करीब 13 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचेगा। सरकार ने देश में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास और कोऑपरेटिव सेक्टर Cooperative sector में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है।
इसके तहत देशभर में सक्रिय 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज Agriculture credit societies (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण computerization किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक समिति पर करीब चार लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें 75 फीसदी हिस्सा केंद्र वहन करेगा, जबकि बाकी खर्च राज्य और नाबार्ड state and NABARD उठाएंगे। इससे करीब 13 करोड़ किसानों farmers को फायदा होगा।
इसमें अधिकांश छोटे और सीमांत किसान small and marginal farmers शामिल किए जाएंगे। कैबिनेट ने पैक्स के कम्प्यूटरीकरण को मंजूरी दे दी है। कुल 2516 करोड़ रुपए के बजट के साथ 63,000 कार्यरत पैक्स को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी Prime Minister Narendra Modi की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी cabinet committee on economic affairs ने पैक्स के कम्प्यूटरीकरण को मंजूरी दी है।
इसका मकसद पैक्स की दक्षता बढ़ाने तथा उनके संचालन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही transparency and accountability लाना है। इससे पैक्स को अपने बिजनेस में विविधता लाने और विभिन्न गतिविधियां/सेवाएं various activities/services शुरू करने की सुविधा मिल सकेगी।