"सुशासन सप्ताह" एक राष्ट्रव्यापी अभियान

केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए सात सूत्री एजेंडा के साथ 20 दिसंबर 2021 Good Governance Week थीम से सुशासन पर एक सप्ताह तक चलने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान को सफलता पूर्वक संचालित करने के लिए और इसे अधिक व्यापक स्तर पर देश के हर कोने तक पहुंचने के लिए सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को पंचायतों में विशेष शिविर आयोजित करने, जनता की शिकायतों का निवारण करने, और नागरिक चार्टर को अपडेट करने के लिए 'प्रशासन गांव की ओर' 'Administration towards the village' शीर्षक के तहत क्रियान्वित करने के लिए कहा है। इसके तहत "प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG) द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, जिस पर प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों द्वारा अभियान की नियमित प्रगति रिपोर्ट और उपलब्धियों को अपलोड करके साझा करने की योजना भी बनायी गयी है। इस सुशासन सप्ताह का मुख्य लक्ष्य नागरिक केंद्रित शासन citizen centric governance को बढ़ावा देना और आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के अनुरूप विभिन्न नागरिक सेवाओं के वितरण में सुधारों को सुनिश्चित करना है।

आपको बताते चलें की आगामी वर्ष में 15 अगस्त, 2022 को देश की आजादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 75वीं वर्षगांठ से एक साल पहले यानी 15 अगस्त 2021 से आजादी का अमृत महोत्सव थीम से इन कार्यक्रमों की शुरुआत की गई थी। जिसमें प्रबल देश प्रेम की भावना के उत्सव दिखाने एवं देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों freedom fighters के त्याग और बलिदान का स्मरण करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे है। देश का प्रत्येक राज्य इन आयोजनों को बड़े ही उत्साह और गर्व से आयोजित कर रहा है। ये आयोजन कार्यक्रम 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेंगे।

एक अनुमान के मुताबिक पूरे भारत में एक मिलियन से अधिक जन शिकायते हैं जिनका निवारण अभी किया जाना है। यह अभियान इस लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम साबित होगा। विदेश मंत्रालय foreign Ministry विदेशों में भी सभी मिशनों और पदों के साथ virtual format में सुशासन कार्यक्रम आयोजित करेगा।

25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी Shri Atal Bihari Vajpayee की जयंती पर हर साल सुशासन दिवस Good Governance Day मनाया जाता है। यह दिन श्री वाजपेयी के सम्मान में साल 2014 में सरकार में जवाबदेही के लिए लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। 

इसी ख़ास दिन यानी 25 दिसंबर को श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन से पहले, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) आसान जीवन ease of living और नागरिक शिकायतों civil grievances के निपटारे के बोझ को कम करने सम्बन्धी अगले चरण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। यहाँ हमे सुशासन दिवस के मुख्य उद्देश्यों को समझना जरूरी है-

सुशासन दिवस के उद्देश्य-

• देश में एक पारदर्शी और जवाबदेह सरकार transparent and accountable government प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना।

• सुशासन दिवस लोगों के कल्याण और उनके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए मनाया जाता है।

• सरकारी कार्यों के मानकीकरण और इसे देश के निवासियों के लिए एक अत्यधिक प्रभावी और जवाबदेह प्रशासन बनाने के लिए इसकी सराहना की जाती है।

• भारत में सुशासन के महत्वाकांक्षी अभियान को पूरा करने के लिए अच्छी और प्रभावी नीतियों को लागू करना इसका लक्ष्य है। 

• उत्कृष्ट शासन के माध्यम से देश के विकास और विकास को बढ़ाना। 

• नागरिकों को सरकार के करीब लाना ताकि वे शासन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन सकें। 

सुशासन दिवस की इन्ही प्रतिबद्धताओं को सुनिश्चित करने और उन्हें प्रभावी और ग्राह्य बनाने के लिए संभवतः सरकार ने सात सूत्री एजेंडा के साथ 20 दिसंबर से सुशासन पर एक सप्ताह तक चलने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने का कदम उठाया है। सरकार के विभिन्न विभाग परस्पर सामंजस्य के साथ इस अभियान को आयोजित करने में अपनी भूमिका निभा रहे है। इसी क्रम में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) Department of Personnel and Training (DOPT) मिशन कर्मयोगी mission karmayogi पर राज्यों के साथ एक राष्ट्रीय कार्यशाला भी आयोजित करेगा, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के बीच क्षमताओं का निर्माण करना है।

सभी ज़िलों के कलेक्टरों को लंबित जन शिकायतों का निवारण करने, प्राप्त आवेदनों का निपटान करने, सर्वोत्तम सुशासन तरीकों, पध्दतिओं को अपनाने और उन्हें सीपीजीआरएएमएस Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS) पोर्टल पर उनसे सम्बंधित चित्रों के साथ साझा करना होगा। उन्हें जनता की शिकायतों के समाधान के आधार पर प्रति जिले में एक सफलता की कहानी success story साझा करने का विचार किया गया है। CPGRAMS एक केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली है, जो नागरिकों के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों को अपनी शिकायतें 24x7 दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन मंच है।