महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास 

महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास (Women Empowerment and Economic  Development) एक-दूसरे से बड़े घनिष्ट रूप से संबंधित हैं: या अगर यू कहें की एक दूसरे के पूरक है तो ये कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी, क्योंकि आत्मनिर्भरता सशक्तिकरण की पहली शर्त है। आत्मनिर्भर आने से ही सशक्तिकरण संभव होता है और इसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन स्तर में सुधार पर पड़ता है।

जब तक आपको निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है तब तक आप आत्मनिर्भर भी नहीं हो सकते। जिसके लिए आर्थिक रूप से आपकी निर्भरता ख़त्म होनी पहली आवश्यकता है। 

भारत एक ऐसा देश है जहाँ समाज पुरुष प्रधान रहा है और यहाँ महिलाओं की परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भरता उनके जीवन के लगभग हर क्षेत्र में देखी गई। कुछ हद तक, परिवार में महिलाओं की निम्न स्थिति और निर्णय लेने की कमी के लिए पुरुषों पर उनकी आर्थिक और सामाजिक निर्भरता को जिम्मेदार माना जाता है।

महात्मा गांधी जी ने 'यंग इंडिया' (Young India by Mahatma Gandhi) नामक  एक साप्ताहिक पत्रिका में 1930 में लिखा था की “हमारे गांवों में लाखों महिलाएं जानती हैं कि बेरोजगारी का क्या मतलब है, उन्हें आर्थिक गतिविधियों तक पहुंच प्रदान करें जिससे वो अपनी  शक्ति और आत्मविश्वास को जान सकेगी, जिससे वह अब तक अनजान रही हैं”

लगभग एक सदी बीत चुकी है, और भारत ने तब अब तक सभी क्षेत्रों में बहुआयामी विकास हासिल किया है, उसके बावजूद आज भी बहुत सी समस्याएं प्रासंगिक हैं। हालांकि, महिलाएं भारत की 1.2 अरब की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं, फिर भी उन्हें आर्थिक गतिविधियों (economic activities) और निर्णय लेने की स्वतंत्रता (decision making freedom)  के साथ ही स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा आदि के संसाधनों तक भी आसानी से पहुंच प्रदान नहीं है। 

महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास Women Empowerment and Economic  Development

भले ही कामकाजी महिलाओं (working women) की संख्या लगभग 432 मिलियन है, लेकिन उनमें से  लगभग 343 मिलियन वेतन वाली औपचारिक नौकरी में नहीं हैं। उनमें से लगभग  324 मिलियन श्रम बल में नहीं हैं; और अन्य 19 मिलियन श्रम शक्ति का हिस्सा हैं लेकिन नियोजित नहीं हैं।

इसलिए, महिलाओं के रोजगार की प्रकृति का औपचारिक अर्थव्यवस्था में हिसाब नहीं रखा जाता है, या फिर महिलाओं को वर्तमान  सामाजिक-सांस्कृतिक जटिलताओं के कारण औपचारिक नौकरियों तक पहुंच ही प्राप्त नहीं होती है।

भारत जैसे देश में जहां गहरी पितृसत्ता (deep patriarchy) वाले समाज के रूप में, भले ही महिलाएं रोजगार प्राप्त करना चाहती हों, लेकिन दूषित और रूढ़िवादी सामाजिक सोच के कारण महिला घरेलू जिम्मेदारी की प्रमुख वाहक के रूप में मानी जाती हैं। और यही सोच  उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में उनकी आर्थिक उन्नति और अवसरों (economic growth and opportunities) तक पहुंच को सीमित करती है।

इस तरह के परिदृश्य में, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) Self Help Groups (SHGs) उन महिला उद्यमियों के बीच एक ब्रिज के रूप में कार्य कर रहे रहे हैं जिनके पास अपना उद्यम शुरू करने की इच्छा है, लेकिन उनके पास अपने सपने को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन और माहौल नहीं हैं।

एक एसएचजी में महिलाओं का एक छोटा समूह शामिल होता है जो नियमित रूप से मौद्रिक योगदान देने के लिए एक साथ आते हैं। स्वयं सहायता समूह ऐसी महिलाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करते हैं जो महिलाओं के बीच एकजुटता को बढ़ावा देते हैं, उन्हें स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता और लैंगिक न्याय के मुद्दों पर न सिर्फ जागरूक करते है बल्कि संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराते  है ।

सामूहिक प्रयासों ने बढ़ाई अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी Collective efforts increased the participation of women in the economy

महिलाएं देश की आधी आबादी है जब अधिक महिलाएं काम करती हैं, तो  इसका सीधा असर हमारी  अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण, सकारात्मक विकास परिणामों के अलावा उत्पादकता को बढ़ाता है, इसके साथ ही आर्थिक विविधीकरण और आय समानता को भी बढ़ाता है।

महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता को फलीभूत  करने के लिए महिला आर्थिक सशक्तिकरण केंद्रीय आवश्यकता  है। इसमें  मौजूदा बाजारों में समान रूप से भाग लेने की महिलाओं की क्षमता; उत्पादक संसाधनों (productive resources) तक उनकी पहुंच और नियंत्रण, अच्छे कामों तक पहुंच, अपने समय, जीवन और शरीर पर नियंत्रण; और घर से लेकर अंतरराष्ट्रीय संस्थानों तक सभी स्तरों पर निर्णय लेने में उनकी सक्रीय और सार्थक भागीदारी  शामिल है ।

अर्थव्यवस्था में महिलाओं को सशक्त बनाना और काम की दुनिया में लैंगिक अंतर को ख़त्म  करना सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा (2030 Agenda for Sustainable Development) को प्राप्त करने की कुंजी है। समाज को एक साथ रखने की अधिकांश जिम्मेदारी महिलाएं ही उठाती हैं, चाहे वह घर हो, स्कूल हो, स्वास्थ्य सेवा हो या हमारे बुजुर्गों की देखभाल। ये सभी कार्य वे आमतौर पर बिना वेतन के करती हैं। और इन कामों का हमारे समाज में कोई मूल्य नहीं समझा जाता।

महिलाओं ने बीते दशकों में स्वयं को आत्मनर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये है। महिलाये सांगठनिक स्तर पर अधिक मजबूती से आगे बढ़ रही है। उनके सामूहिक प्रयास बड़े पैमाने पर सामाजिक,आर्थिक और काफी हद तक राजनैतिक परिदृश्य पर बड़े बदलाव के साक्षी बन रहे है। महिलाये संगठित हो कर ही अपनी दिशा और दशा बदल सकती है, ये बात वो समझ चुकी है।

शुरुआत में औपचारिक रूप से संचालित समूहों ने समय के साथ अपनी पहचान बनाई और बाद में सरकार ने भी इसकी महत्ता और शक्ति को समझते हुए औपचरिक स्वरुप प्रदान कर इन्हे मान्यता दी और प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न योजनाओं से जोड़ते हुए इन्हे और अधिक सशक्त करने हेतु प्रयास तेज किये। इसी के साथ देश में  स्वयं सहायता समूहों की अवधारणा ने जन्म लिया और इससे महिलाओं को सांगठनिक स्तर पर एकजुट होकर अपने सर्वांगीण विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। 

स्वयं-सहायता समूह की अवधारणा और प्रांरभ Concept and launch of self-help groups

स्वयं-सहायता समूह का मतलब  ऐसे लोगों के स्वयं-शासित, समकक्ष नियंत्रित, अनौपचारिक समूह से है, जिनकी समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि हो और सामूहिक रूप से कार्य करने की इच्छा रखते हों। भारत में, SHG आंदोलन 1980 के दशक में शुरू हुआ, जब कई गैर-सरकारी संगठनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब समुदायों को संगठित किया और उन्हें सामाजिक और वित्तीय सहायता के लिए औपचारिक चैनल की पेशकश की।

नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (National Bank for Agriculture and Rural Development) के साथ इस कार्यक्रम ने गति प्राप्त की, ऐसे समूहों की एक छोटी संख्या को बैंकों के साथ जोड़ा गया। स्वयं-सहायता समूह द्वारा बैंक लिंकेज कार्यक्रम चलाया है, इस क्रांतिकारी पहल ने समूह के सदस्यों को जोड़ा, जिनमें से कई के पास पहले कभी बैंक खाते नहीं थे। 

भारत में स्वयं सहायता समूहों की उत्पत्ति का प्रथम प्रमाण 1972 में स्व-नियोजित महिला संघ (सेवा)  Self Employed Women's Association (SEWA) की स्थापना से मिलता है । इससे पहले भी संगठन के छोटे-छोटे प्रयास होते थे। उदाहरण के लिए, 1954 में, अहमदाबाद के टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन (टीएलए) Textile Labor Association (TLA) ने इसी क्रम में अपनी महिला विंग का गठन किया, जो एक ऐतिहासिक आंदोलन का प्रतीक है, जिसमे महात्मा गांधी की भूमिका प्रमुख रही।

सेवा का गठन करने वाली इला भट्ट (Ela bhatt) ने गरीब और स्वरोजगार करने वाली महिला कामगारों को संगठित किया। नाबार्ड ने 1992 में एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट (SHG Bank Linkage Project) का गठन किया, जो आज दुनिया का सबसे बड़ी सूक्ष्म वित्त परियोजना।

स्वयं सहायता समूहों का महिला आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान 

आज बड़े पैमाने पर स्वयं सहायता समूहों की स्थापना हो रही है और इसे एक वैधानिक इकाई (statutory entity) का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को निर्वाह से स्थिरता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया और जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी भारत के सबसे शक्तिशाली माध्यम हैं। वर्तमान में देश में 29 लाख एसएचजी मौजूद हैं, जिनमें सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में 3 करोड़ 40 लाख से अधिक महिलाओं की सदस्यता है। 

स्वयं -सहायता समूह से तात्पर्य स्वयं-शासित, समकक्ष नियंत्रित, समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के अनौपचारिक समूह से है और सामूहिक रूप से सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं।

स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी सूक्ष्म उद्यमों micro enterprises का एक समग्र कार्यक्रम है जिसमें स्वरोजगार के सभी पहलुओं (All aspects of self employment) को शामिल किया गया है, जिसमें  ग्रामीण गरीबों का स्वयं सहायता समूहों में संगठन और उनकी क्षमता निर्माण, गतिविधि समूहों की योजना, बुनियादी ढांचे का निर्माण, बचत की योजना ,उन्हें शिक्षित करना, रोजगार के विभिन्न साधनों से अवगत करना, आदि विभिन्न पहलू समावेशित है। 

आज भारत में ऐसे तमाम उदाहरण है जिन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। छोटे-छोटे समूहों ने सामूहिक प्रयास से अपने स्टार्टअप्स (Startups) शुरू किये और धीरे-धीरे भारतीय बाजारों (Indian markets) में अपनी उपस्थिति दर्ज़ करवाने लगे। भारत में, वर्ष 2015 में जब स्टार्टअप इंडिया अभियान Startup India Campaign का ऐलान किया गया था । 

तब से नए  लघु और मध्यम व्यवसायों (MSMEs) Small and Medium Businesses की संख्या बढ़ रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्टार्ट-अप के लिए आर्थिक मदद को बढ़ावा देना है ताकि देश के आर्थिक विकास में स्टार्टअप अपनी भूमिका निभाते रहें। इस अभियान ने कई स्मॉल बिज़नेस और स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित किया है, जो अधिक रोज़गार सृजन को भी बढ़ावा दे रहे हैं और और राष्ट्र की आर्थिक ग्रोथ में मदद कर रहे हैं।

पछले 6 सालों में, भारत में स्टार्टअप्स क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं। एक आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत ने यूके को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका और चीन (America and China) के बाद तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप देश के रूप में उभर कर सामने आया, जिसने 2021 में क्रमशः 487 और 301 यूनिकॉर्न जोड़े। 14 जनवरी 2022 तक भारत India में 83 यूनिकॉर्न थे, जिनका कुल मूल्यांकन यूएसडी 277.77 बिलियन था। नतीजतन, अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। 

पर इस उपलब्धि तक पहुंचने की यात्रा बड़ी लम्बी है और इसका श्रेय सालों पहले छोटे-छोटे समूहों के द्वारा किये गए भागीरथी प्रयासों को दिया जाये तो ये गलत नहीं होगा। और विशेषकर जैसा हमने पहले ही बताया की भारत में महिलाओं के समूहों ने अपने स्वयं के प्रयासों और सीमित संसाधनों के साथ सामाजिक विसंगतिओं से जूझते हुए जो कीर्तिमान स्थापित किये वो अतुलनीय हैं। और उनसे प्रेरणा ले कर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनियां में महिलाओं का व्यापार जगत में दबदबा स्थापित हुआ और महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में नई पहचान मिली। 

भारत में महिला उद्यमिता और आत्मनर्भरता (Women's entrepreneurship and self-reliance) की अलख जगाने वाले कुछ सामूहिक प्रयास जहाँ से महिला उद्यमिता की नींव पड़ी (Women's Entrepreneurship Foundation) और एक सिलसिला जो चलता ही जा रहा है। ऐसे ही दो प्राथमिक महिला समूहों या यू कहे आंदोलनों का यहाँ ज़िक्र करना जरूरी है। 

 सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन (सेवा) Self-Employed Women  Association (SEWA) 

सेवा नेशनल ट्रेड यूनियन के अंतरगत 1972 में  रजिस्टर्ड एक संगठन है। सेवा एक सदस्यता-आधारित संगठन है, इसे 1972 में श्रम, महिला और सहकारी आंदोलनों के संयोजन से बनाया गया था।  इसका उद्देश्य अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में स्वरोजगार वाली महिलाओं को संगठित करना और उनको सामूहिक सहायता करना और सामाजिक न्याय, समानता और सामान अधिकारों  की प्राप्ति के लिए उनके संघर्ष में उनकी मदद करना था। 

भारत के इस पहले सेल्फ इम्प्लॉयड महिलाओं के समूह ने 130 सहकारी समितियों, 181 ग्रामीण उत्पादक समूहों को शामिल करके अपने आपको विस्तारित किया है। यह सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक "आंदोलन"  है जो भारत में 12 राज्यों के 50 जिलों में सक्रिय है, जिसमें 1.75 मिलियन से अधिक महिलाओं की सदस्यता है ।

श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ (एसएमजीयूएलपी) Shree Mahila Griha Udyog Lijjat Papad (SMGULP)

यह ब्रांड महिला सहकारी कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया जाता है जिसे महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ कहा जाता है। 1959 में, मुंबई के गिरगांव में रहने वाली 7 महिलाओं के एक समूह ने अपने जीवन यापन की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ (एसएमजीयूएलपी) को भारत में महिला सशक्तिकरण के साथ पहचाने जाने वाले सबसे उल्लेखनीय एसएचजी में से एक माना जाता है।

वर्ष 1962 में पापड़ का नाम लिज्जत और संगठन का नाम श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ रखा गया था। वर्तमान में बाजार में इस ब्रांड के पापड़ समेत अन्य उत्पाद भी उपलब्ध हैं। याहू Yahoo की एक रिपोर्ट की मानें तो लिज्जत पापड़ के सफल सहकारी रोजगार (successful cooperative employment) ने करीब 43 हजार महिलाओं को काम दिया।

महिलाओं ने पहले मात्र 80 रुपये के क़र्ज़ से पहले दिन 4 पैकेट के साथ शुरुआत की और पहले साल में 6,000 रुपये से थोड़ा अधिक के पापड़ बेचे। साठ साल बाद, यह 2019 में 1,600 करोड़ रुपये का कारोबार कर रही थी, जिसके सह-स्वामित्व में 45,000 महिलाएं (2021) थीं, जो हर दिन 4.8 मिलियन पापड़ बनाती हैं। 1962 में, नकद पुरस्कार प्रतियोगिता से चुने जाने के बाद ब्रांड नाम 'लिज्जत' को अपनाया गया था।

उस समय बिक्री 2 लाख रुपये के करीब थी। पिछले साल नवंबर में, लिज्जत पापड़ उद्यम की  90 वर्षीय सह-संस्थापक जसवंतीबेन जमनादास पोपट (Jaswantiben Jamnadas Popat) को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री (Padma Shri)  पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

Also Read : महिला उद्यमिता से महिला सशक्तिकरण

यह सही है पिछले कुछ दशकों में, कामकाजी महिला पेशेवरों ने अपनी प्रतिभा, समर्पण और उत्साह के साथ कड़ी मेहनत से काम किया है। वे भारत के आर्थिक विकास और समृद्धि में बड़े पैमाने पर योगदान कर रही है। वर्तमान में, भारत में लगभग 432 मिलियन कामकाजी महिलाएं हैं, जिनमें से 343 मिलियन असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं।

मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट (report by McKinsey Global Institute) ने अनुमान लगाया है कि महिलाओं को समान अवसर देकर, भारत 2025 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद में 770 बिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़ सकता है। फिर भी, जीडीपी में महिलाओं का वर्तमान योगदान 18% है।

महिलाओ के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु चल रही योजनाये Ongoing schemes for economic empowerment of women

• इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना Indira Mahila Shakti Enterprise Promotion Scheme
• महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम Women Self Help Group Program
• राष्टीय खाद्य सुरक्षा मिशन बीज मिनिकिट
• इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना Indira Gandhi National Widow Pension Scheme
• जन समुह बीमा योजना
• बाजार के बुनियादी ढांचे का सृजन/विकास
• राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019
• सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) 
• अमृता हाट बाज़ार
• कौशल सामर्थ्य योजना Skill development Scheme
• भामाशाह योजना
• नारी शक्ति पुरस्कार
• सावित्री बाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना Savitri Bai Phule Women Farmer Empowerment Scheme
• महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना
• धन लक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र 
• सुकन्या समृद्धि योजना
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना Pradhan Mantri Ujjwala Yojana
• सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना
• फ्री सिलाई मशीन योजना
• प्रधानमंत्री समर्थ योजना
• महिला शक्ति पुरस्कार
• वृद्धावस्था, बिधवा/ परित्यक्ता एवं विषेष योग्यजन पैंशन Widow and Abandoned Pension Scheme
• माता यशोदा पुरस्कार योजना
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 
• संशोधित महिला विकास ऋण योजना
• राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता योजना
• गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना, 2016

आर्थिक विकास और महिलाएं

महिलाएं आर्थिक विकास के मामले में तब आगे बढ़ेंगी जब लड़कियां शिक्षित होकर आगे बढ़ जायेंगी। इस तरह महिलाएं अपनी शिक्षा का उपयोग खुद के व्यवसाय में शुरू करने की कोशिश करेंगी और महिलाओं का समाज के आर्थिक विकास में भी योगदान बढ़ेगा।

देखा जाये तो महिला सशक्तिकरण की बात हम काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन अब देश की आर्थिक प्रगति के लिए महिलाओं के आर्थिक विकास को प्राथमिकता देना बहुत जरुरी हो गया है। 

लगातार बढ़ रही आर्थिक असमानता भारत के आर्थिक विकास में बहुत बड़ी रुकावट है। भारत की कुल ‘एमएसएमई’ का सिर्फ उन्नीस प्रतिशत महिलाओं द्वारा संचालित हो रहा है। महिलाओं का वेतन भी पुरुषों के वेतन का पैंसठ प्रतिशत है। रोजगार में आर्थिक सुधारों में महिलाओं के आर्थिक विकास को मुख्य रूप में देखा जाना चाहिए। एक रिपोर्ट के अनुसार यदि भारत में महिलाओं को रोजगार में पुरुषों के बराबर ही तवज्जो मिल जाए, तो अर्थव्यवस्था में बिना कोई परिवर्तन हुए भी जीडीपी सात अरब अमेरिकी डालर तक बढ़ सकती है।

महिलाओं का आर्थिक विकास तभी सफल हो पायेगा जब हर महिला रोजगार को अपना लक्ष्य बना दे। भारत में वर्तमान महिला आर्थिक विकास से संबंधित कार्यों और नीतियों पर एक दृष्टि डालें, तो पाएंगे कि ये बात सच है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी महिला सशक्तीकरण का विचार हमारे जेहन में तो आता है लेकिन इस पर महत्वपूर्ण कार्य करना अभी बाकी है। 

महिलाओं को चाहिए कि आर्थिक स्वावलंबन economic independence की सोच को देखते हुए अब महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा उद्यमिता की ओर बढ़ना चाहिए। वैसे तो समाज में धीरे-धीरे बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसमें माता-पिता अपनी बेटी के लिए तकनीकी तथा व्यावसायिक प्रबंधन की शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता देने की कोशिश कर रहे हैं। 

आज भी हमारा समाज उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप में महिलाओं को कमजोर समझता है और लोगों की मानसिकता है कि बिजनेस करना सिर्फ पुरुषों का काम है। हमारी मानसिकता है कि छोटे बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी महिला की ज्यादा होती है, जिसके कारण शिक्षित महिलाएं नौकरी को प्राथमिकता नहीं दे पाती हैं। लेकिन अगर महिलाएं खुद आगे बढ़ कर कोई भी रोजगार करने का निश्चय करें तो आर्थिक विषमता कम होगी।

महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, ब्यूटी पार्लर, कुकिंग, डांसिंग आदि से संबंधित कई तरह के प्रशिक्षण ले सकती हैं। लेकिन इन सबके बावजूद सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि इन सब प्रशिक्षण के बाद भी महिलाओं को उद्यमिता के बारे में भी सिखाना जरुरी है। महिलाओं को मार्केटिंग के बारे में जानना जरुरी है। यदि महिलाओं को उद्यमिता entrepreneurship की तरफ मोड़ा जाये तो यह समाज में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। अब समय आ गया है, जब स्त्री को आर्थिक विकास की मुख्यधारा में पुरुष के समान ही महत्त्व दिया जाए।

भारत के लगभग 18 % यूनिकॉर्न अब महिलाओं द्वारा स्थापित Nearly 18% of India's unicorns are now founded by women

भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम India's Startup Ecosystem  में, महिला उद्यमी बाधाओं को तोड़ रही हैं और प्रगति कर रही हैं, हाल ही की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि वे अब देश के सभी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का लगभग पांचवां हिस्सा हैं। इस उत्साहजनक प्रवृत्ति और भारतीय व्यापार परिदृश्य Indian Business Scenario  में नवाचार और विकास को बढ़ावा देने वाली महिलाओं के नेतृत्व वाली कंपनियों के बारे में जानना आवश्यक है ।
भारतीय स्टार्टअप दृश्य एक महत्वपूर्ण बदलाव देख रहा है क्योंकि महिला उद्यमी बाधाओं को तोड़ती हैं और अपनी पहचान स्थापित करती हैं। एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के लगभग 20% यूनिकॉर्न अब महिलाओं द्वारा स्थापित unicorns now founded by women किए गए हैं। 

भारत लगभग 28,000 सक्रिय प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के साथ एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र का दावा करता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनमें से केवल 18 प्रतिशत महिला संस्थापक या सह-संस्थापक women founders or co-founders हैं।
प्राथमिक कारकों में से एक जो महिलाओं को शुरू करने से रोकता है, भारत में प्रचलित रूढ़िवादी मिथक और धारणाएं हैं, जैसा कि टीआईई दिल्ली-एनसीआर, जिन्नोव, गूगल, नेटएप और इंडियन एंजेल द्वारा "भारत में 10X महिला संस्थापक बनाना" नामक एक संयुक्त अध्ययन में बताया गया है। 
अध्ययन में उन प्राथमिक बाधाओं की भी पहचान की गई है जिनका महिलाओं और महिला संस्थापकों को अपनी उद्यमशीलता की यात्रा में सामना करना पड़ता है, और उन महत्वपूर्ण कदमों पर प्रकाश डाला गया है जो स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में सभी हितधारकों को भारत में स्टार्टअप शुरू करने के लिए अधिक महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उठाने चाहिए।

दिलचस्प बात यह है कि विभिन्न मेट्रिक्स में पुरुषों और महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्टअप्स का प्रदर्शन तुलनीय है, ऐसा अध्ययन बताता है। महिलाओं के नेतृत्व वाली यूनिकॉर्न पुरुषों द्वारा स्थापित की तुलना में तुलनात्मक दर पर रोजगार और राजस्व उत्पन्न करती हैं। महिला संस्थापकों की सफलता दर उनके पुरुष समकक्षों के समान है, 1000 में से 7 महिला-स्थापित स्टार्टअप Women-Founded Startups देर से चरण में पहुंचती हैं, जबकि 1000 पुरुष-स्थापित स्टार्टअप में से 8 की तुलना में। और यह तुलना डीपटेक के उपयोग तक भी फैली हुई है - महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्टअप्स में से 8 प्रतिशत डीपटेक का लाभ उठा रहे हैं, जबकि पुरुष-स्थापित स्टार्टअप्स का थोड़ा अधिक प्रतिशत इन तकनीकों का उपयोग करता है। संक्षेप में, महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्टअप सफल होने के समान बाधाओं पर हैं क्योंकि उनके पुरुष समकक्षों द्वारा स्थापित किए गए हैं।

महिला सशक्तिकरण की रणनीति Women Empowerment Strategy

इस नीति का लक्ष्‍य महिलाओं की उन्‍नति, विकास और सशक्‍तीकरण (women's empowerment programs) करना है। महिला सशक्तिकरण की रणनीति के उद्देश्‍य निम्‍न हैं- 

• महिलाओं के प्रति भेदभाव को खत्म कर विभिन्न प्रणालियां बनायी जाये

• आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के द्वारा महिलाओं का पूर्ण विकास के लिए माहौल बनाना

• सामाजिक सुरक्षा, बराबर वेतन, व्‍यावसायिक तरीके, स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल, गुणवत्‍तापूर्ण शिक्षा, एक अच्छा करियर, रोजगार, व्‍यावसायिक स्‍वास्‍थ्‍य तथा सुरक्षा और नौकरी में बराबर पहुंच

• सामाजिक सेाच ओर सामुदायिक प्रथाओं में परिवर्तन लाना

• महिलाओं के प्रति भेदभाव को दूर करना

• महिला संगठनों को सुदृढ़ बनाना

• सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में भागीदारी करने में महिलाओं की समान पहुंच

• विकास की प्रक्रिया में जेंडर परिप्रेक्ष्‍य को शामिल करना

Also Read: महिला उद्यमिता से महिला सशक्तिकरण

आज, भारत दुनिया में स्टार्टअप के मामले में तीसरा सबसे बड़ा ईको सिस्टम (3rd largest ecosystem) है और यूनिकॉर्न समुदाय  (Unicorn community) में भी तीसरा सबसे बड़ा ईको सिस्टम  है। हालांकि, उनमें से केवल 10% का नेतृत्व महिला संस्थापकों (women founders) ने किया है।

महिला उद्यमियों के लिए मानसिक और आर्थिक रूप से उनकी सफलता की यात्रा के लिए अधिक सहयोग और अवसर प्रदान करना समय की मांग है। सौभाग्य से, पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के बिजनेस लीडर और संस्थापक कंपनियों के बनने की पूरी प्रक्रिया में बदलाव आया है। यह बदलाव भारत के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा और भारत को वैश्विक परिदृश्य पर और मज़बूती से स्थापित करेगा। 

अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान (Contribution of Women in Indian Economy)

• भारत में महिलाएं श्रम शक्ति के 29 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती हैं।
• विश्व बैंक के अनुसार, औपचारिक अर्थव्यवस्था में भारतीय महिलाओं की भागीदारी दुनिया में सबसे कम है, अरब दुनिया के कुछ हिस्सों को छोड़ कर।
• कृषि: यहां तक कि जब वे लगभग 40 प्रतिशत कृषि श्रम शामिल करते हैं, तो वे भारत में केवल 9 प्रतिशत भूमि को नियंत्रित करते हैं।
• जीडीपी में योगदान: भारत की महिलाओं का जीडीपी में केवल 18 प्रतिशत का योगदान है जो कि वैश्विक औसत 37 प्रतिशत से बहुत कम है।
• भारत में महिलाओं द्वारा किए गए आधे से अधिक काम अवैतनिक है, और लगभग सभी यह अनौपचारिक और असुरक्षित है।
• अधिकांश क्षेत्रों में महिलाओं को अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है, जिसमें व्यापारिक नेताओं भी शामिल हैं।
• महिलाओं को भी औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर कर दिया जाता है। भारत की लगभग आधी महिलाओं के पास अपने स्वयं के उपयोग के लिए बैंक या बचत खाते नहीं हैं, और 60 प्रतिशत महिलाओं के पास उनके नाम के लिए कोई मूल्यवान संपत्ति नहीं है।
• भारत में महिलाओं को भी बड़ी शारीरिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की दर भारत में 53.9 प्रतिशत है।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण (Empowerment of Women in India)

“No struggle can ever succeed without women participation side by side with men. There are two powers in the world. One is the sword, one is the pen. There is a third power, stronger than both, that of women”. – Malala Yousafzai

नोबल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसफज़ई के उपरोक्त कथन का अर्थ है-कोई भी संघर्ष पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिलाओं की भागीदारी के बिना कभी भी सफल नहीं हो सकता है। दुनिया में दो शक्तियां हैं। एक तलवार है, एक कलम है। एक तीसरी शक्ति महिला है, जो दोनों शक्तियों की तुलना में मजबूत है।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की आबादी 48.5% है। भारत के संविधान में कुछ प्रावधान हैं जो विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव को रोकते हैं। अनुच्छेद 14 कानून से पहले समानता के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 15 राज्य को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। चूंकि मानवता की प्रगति महिलाओं के बिना अधूरी है इसलिए क्रमिक सरकारों ने पुरुष प्रभुत्व वाले समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजना शुरू की है। दशकों से, भारत सरकार ने महिलाओं को अपनी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लांच किया है। ये योजनाएं उन्हें अधिक सशक्त, स्वतंत्र और सुरक्षित बनने में सहायता करती हैं।

बेटी बचाओ बेटी  पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao Scheme)

देश में सभी बालिका बच्चों को शिक्षित करने के लिए लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन को लॉन्च किया गया है। सरकार सफलतापूर्वक जिला टास्क फोर्स और ब्लॉक टास्क फोर्स का निर्माण करके इस योजना को बढ़ावा देने में सक्षम है। यह योजना 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले में 100 करोड़ रुपये के शुरुआती धन के साथ शुरू की गई थी। इस योजना को लॉन्च करने से पहले, पनीपत का बाल लिंग अनुपात 2001 में 808 और 2011 में 837 था। इस योजना को शुरू करने के बाद पनीपत का बाल लिंग अनुपात दिन -प्रतिदिन सुधार कर रहा है।

कामकाजी महिला छात्रावास योजना (Working Women Hostel Scheme)

इस योजना को शुरू में भारत सरकार द्वारा 1972-73 में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास और वातावरण प्रदान करने के साथ-साथ अपने बच्चों के लिए डेकेयर सुविधाएं देने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ, यदि कोई हो। सरकार इस महिला सशक्तिकरण परियोजना के माध्यम से नई छात्रावास भवनों का निर्माण करने और किराए की जगह में एक मौजूदा संरचना को बढ़ाने के लिए अनुदान-सहायता प्रदान करती है।

वन-स्टॉप सेंटर स्कीम (One-Stop Centre Scheme)

वन-स्टॉप सेंटर योजना महिलाओं के लिए योजनाओं में से एक है जो आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान करती है। 2015 में पेश किया गया, यह उन महिलाओं के लिए एक सरकार-प्रायोजित योजना है जो निर्भया फंड से धन प्राप्त करती है। इस पहल के तहत, राज्य सरकारों को उन महिलाओं की रक्षा के लिए पूर्ण संघीय धन मिलता है जो सार्वजनिक और निजी दोनों सेटिंग्स में लिंग-आधारित हिंसा के शिकार हैं, जैसे कि एसिड हमले, बलात्कार और यौन उत्पीड़न। यह कार्यक्रम महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा को संबोधित करने के लिए एक छत के नीचे चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है।

स्वदार ग्रेह (SWADHAR Greh)

यह 2018 में शुरू की गई महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की योजनाओं में से एक है। इस परियोजना के प्राथमिक लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ -साथ आवास, भोजन और कपड़े की पेशकश करने के लिए हैं। यह कार्यक्रम महिलाओं को कानूनी समर्थन देता है और उन्हें समाज में पुन: स्थापित करने के लिए पहल करने का अधिकार देता है।

STEP (Support to Training and Employment Program for Women)

1986-1987 से, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कदम योजना को "केंद्रीय क्षेत्र योजना" के रूप में संचालित किया। दिसंबर 2014 में, इसमें संशोधन किया। यह महिलाओं को कौशल विकास में काम करने और प्रशिक्षण देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह सरकार-प्रायोजित पहल संस्थाओं और संगठनों को धन के साथ प्रदान करती है ताकि वे महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला सकें।

महिला शक्ति केंद्र (Mahila Shakti Kendras)

2017 में भारत में शुरू हुई महिला सशक्तिकरण के लिए एक पहल, महिला शक्ति केंद्र, महिलाओं के लिए प्रसिद्ध योजनाओं में से एक है। यह एक स्थान पर महिलाओं के अभिसरण सहायता सेवाओं की पेशकश करने का इरादा रखता है ताकि वे अपनी प्रतिभा बढ़ा सकें, काम पा सकें और अपनी डिजिटल साक्षरता में सुधार कर सकें। यह कार्यक्रम संघीय, राज्य और स्थानीय स्तरों सहित कई स्तरों पर सक्रिय है।

920 महिला शक्ति केंद्र का निर्माण करके, सरकार को उच्चतम गरीबी के स्तर वाले 115 जिलों तक पहुंचने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना है, जिसमें गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कार्य के अवसर और परामर्श शामिल हैं।

उज्जावल योजना (UJJAWAL Scheme)

यह कार्यक्रम दिसंबर 2007 में पेश किया गया था। यह एक व्यापक योजना है जो भारत सरकार द्वारा तस्करी को दबाने और मानव तस्करी के यौन शोषण वाले बचे लोगों को पुनर्जीवित करने, इलाज करने और पुन: व्यवस्थित करने के लिए स्थापित एक व्यापक योजना है। इस योजना को ज्यादातर गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से लागू किया जा रहा है ताकि मानव तस्करी के पीड़ितों को प्रत्यक्ष राहत और लाभ दिया जा सके।