ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी पेश, उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा

हाईड्रोजन पॉलिसी Hydrogen Policy सरकार ने पेश कर दी है। इसे ग्रीन अमोनिया पॉलिसी Green Ammonia Policy भी कहा जाता है। पिछले साल स्वतंत्रता दिवस Independence Day के अवसर पर प्रधानमंत्री Prime Minister नरेंद्र मोदी Narendra Modi ने इस पॉलिसी को लेकर ऐलान किया था। पॉलिसी लॉन्च होने से देश में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन Production को बढ़ावा मिल सकेगा। इससे एनर्जी के पारंपरिक साधनों पर निर्भरता घटाने के साथ ही पॉलूशन घटाने Pollution Reduction में मदद मिलेगी। इस पॉलिसी में कहा गया है कि ग्रीन हाइड्रोनज के मैन्युफैक्चरर्स पावर एक्सचेंज Manufacturers Power Exchange से रिन्यूएबल पावर Renewable power खरीद सकते हैं। अगर वे चाहें तो खुद रिन्यूएबल एनर्जी फैसिलिटी Renewable Energy Facility लगा सकते हैं। मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर ओपन एक्सेस जारी कर दिया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चरर्स अपने रिन्यूएबल पावर को डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी Distribution Company को 30 दिन तक रख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर वे इसे वापस ले सकते हैं। इस पॉलिसी में ग्रीन हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चरर्स को 'इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज' Inter-State Transmission Charge से भी छूट दी गई है। यह छूट 25 साल के लिए होगी। शर्त यह है कि उनके प्रोजेक्ट्स 30 जून, 2025 से पहले चालू हो जाने चाहिए।