भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड Securities and Exchange Board of India यानी सेबी SEBI ने सार्वजनिक शेयरधारकों Public Shareholders के हितों की रक्षा के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। इसमें दिवालिया समाधान प्रक्रिया nsolvency Resolution Process से गुजर रहीं सूचीबद्ध कंपनियों listed companies के मामलों में सार्वजनिक शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिए प्रस्ताव यह प्रस्ताव सेबी ने पेश किया।
इसमें बताया गया है कि प्रस्तावित ढांचा अल्पसंख्यक शेयरधारकों को कॉरपोरेट दिवालया समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में उसी मूल्य और शर्तों पर भाग लेने का मौका देगा, जो समाधान आवेदक के लिए उपलब्ध है। प्रस्तावित ढांचे के तहत, कॉरपोरेट देनदार Corporate Debtors के मौजूदा सार्वजनिक इक्विटी शेयरधारकों Public Equity Shareholders को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (वर्तमान में 25 फीसदी) तक नई इकाई की पूरी तरह से इक्विटी हासिल करने का अवसर मिलना चाहिए।
मूल्य निर्धारण की शर्तें वही होनी चाहिए, जिस पर समाधान आवेदक ने सहमति व्यक्त की है। अब तक 28 सूचीबद्ध कंपनियां सीआईआरपी में लिक्विडेशन प्रक्रिया Liquidation Process पूरी कर चुकी हैं। 52 कंपनियों को मंजूरी के बाद हटा दिया गया है। 23 कंपनियां मंजूरी के लिए सूचीबद्ध हुई हैं।